काठमाडाैं, २३ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानको रक्षा, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन गर्नेमा जाेड दिँदै सरकारकाे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेकाे बताएका छन् ।

१० दलीय सत्ता गठबन्धनले तयार गरेकाे सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा बाेल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन सरकार प्रतिवद्ध रहेकाे पनि बताए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनामा ढालेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशका समस्या समाधान हुने पनि बताए । ‘यो विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । अहिले भएका १० दल र पहिलाको सरकारमा भएका पार्टीहरूको पनि दिमाग लागेको छ । त्यसैले भन्ने हो भने यो राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने १० दलीय गठबन्धनकाे लक्ष्य छ ।

प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकाे छ ।

शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्धपीडित र विस्थापितलाई राहत, पुन:स्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, अंगभंग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने पनि भनिएकाे छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक जस्ता विपदको बेला सेवा प्रदा गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने र ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने पनि भनिएकाे छ ।

१० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएकाे छ ।

त्यस्तै, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बृद्धि गर्ने, ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि घोषणा गरेको छ ।

हेर्नुहाेस सरकारका न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम