काठमाडाैं, ९ बैशाख । निजी विद्यालयहरूले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली अनुसार छात्रवृत्ति वितरण नगरे कानुन अनुसार कारवाही गरिने काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर शाहले विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम रहेको स्मरण गराएका छन् ।

‘शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४  नियम ५८ र ५९ को प्रावधान अनुसार निजी तथा संस्थागत विध्यालयहरुले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति अन्तर्गत  प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वित्तीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्ने तथा विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम रहेको स्मरण गराउदै नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै गरेको परिपेक्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्ने निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति नियमसंगतरुपमा उपलब्ध गराउन हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’ मेयर शाहले भनेका छन् ।

साथै छात्रवृत्ति सम्बन्धित सम्पुर्ण जानकारी विद्यालयको वेबसाईट तथा सुचनापाटिमा टाँस गरि अभिभावक र बिद्यार्थीहरुलाई सुचित गराउन पनि भनेका छन् । नियमको पालना नगरे कानुन बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने भनिएकाे छ ।