२२ भदौ २०८३, सोमवार
२२ भदौ २०८३, सोमवार
नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई स्विकारेको अर्थ लाग्लाः बालेन शाह
एक्सन खबर
काठमाडाैं, १२ बैशाख । काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्न नदिन सराेकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सिंहदरबार, बालुवाटार लगायतकाे फाेहरमैला नउठाएकाे सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले महानगरलाई दिएकाे आदेश कार्यान्वयन गरिएकाे बताउँदै संघीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बालेनकाे भनाइ छ ।
बालेनले साेमबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सिंहदरबारको फोहोर उठाउने सम्बन्धमा सर्वाेच्चले गरेको फैसलाको सम्मान गर्ने तर, आदेशको पालना महानगरले मात्र नभइ संघीय सरकारदेखि सबैले गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहरमैला नउठेको बिषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ ।’ मेयर बालेनले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित बिषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयकारुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति बालेनले आभार प्रकट पनि गरेका छन् ।
साथै, उनले अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा महानगर प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेकाे जनाउँदै सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेकाे जिकीर गरेका छन् ।
‘बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ ।’ अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिने बालेनले भनेका छन् ।
साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ ।
महानगरले काठमाडाैंका बागमति, विष्णुमति, मनहरा लगायतका किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीहरू हटाउन खाेज्दा संघीय सरकारले सहयाेग नगरेपछि बालेन शाहले सिंहदरबार, बालुवाटार लगायतकाे फाेहर उठाउन राेकेका थिए ।
0 प्रतिकृया