काठमाडौं, १२ बैशाख । प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.सुनिल शर्माले उद्योग, व्यवसाय लगायत सबै निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने बेग्ला–वेग्लै निकाय रहेकाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार आउन आवश्यक नरहेको भन्दै अख्तियार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको (तेश्रो संशोधन) विधेयक २०७६ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि सांसद शर्माले यस्तो संसोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ११३ मा उल्लेखित शर्तको अधिनमा रही नियम ११२ बमोजिम विधेयकमा संशोधनका लागि सांसद शर्माले संघीय संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ‘बैंकको अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंक छ, करको क्षेत्र हेर्ने कर कार्यालयहरु छन्, सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्ने आ–आफ्नै निकाय छन्,’ सांसद शर्मा भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा अख्तियार आउनु भनेको उल्टै घुसको चलखेल बढ्नु हो, अख्तियार आउनु आवश्यक छैन ।’

सांसद शर्माले अख्तियारमा उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने कानून निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण साथै पेश गर्नुपर्नेछ’ भन्ने शब्द ऐनमा थप गर्न सांसद शर्माको प्रस्ताव छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा बेनामी उजुरी दर्ता गरेर दुख दिने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला सांसद शर्माले उजुरी कर्ताको नाम खुलाउनुपर्नेसहित आठ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । विधेयकको एउटा दफा र दुई वटा उपदफा हटाउनसहित केही वाक्यांश संशोधन गर्न सांसद शर्माले प्रस्ताव गरेका छन् ।