काठमाडौं, २१ बैशाख । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा इन्जिनियरिङ विषयहरू अध्यापन हुने नेपालका सबै कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले भक्तपुर, चाँगुनारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन गरेको छ ।

परिषद्ले नेपालका सबै इन्जिनियरिङ कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्दछ । अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको लागि प्रयोग हुने चेक लिष्टसहित बुधबार कलेज पुगेका परिषद्का उपाध्यक्ष डा. विकास अधिकारी, परिषद्का सदस्य तथा विषय विज्ञ प्रा.डा. विष्णु प्रसाद पाण्डे तथा परिषद्का कर्मचारी इन्जिनियर दीपेन्द्र कुमार बडियतले कलेजको सम्पूर्ण भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको निरीक्षण गरेका थिए ।

सो क्रममा कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले कलेज सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी दिँदै कलेजको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, कलेज सञ्चालनको मोडालिटी, व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय विषयमा जानकारी दिए ।

कलेजले विगत चार वर्षमा गरेका भौतिक तथा शैक्षिक प्रगतिहरू, कलेज सञ्चालनको वर्तमान संरचना तथा कलेजको स्वामित्व विवाद बारेमा पनि परिषद् तथा कलेज पदाधिकारीहरू बिच छलफल भयो ।

अनुगमनको क्रममा परिषद्का अधिकारीहरूले कलेजका विभागीय प्रमुख, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरकृया गरी राय संकलन गरेका थिए ।

२०६१ साल देखिनै परिषद्ले यस कलेजलाई कलेज सञ्चालन स्वीकृति दिएको थियो । सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभएका इन्जिनियरिङ कलेजहरू मध्ये नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले मात्र परिषद्बाट स्थायी स्वीकृति पाएको छ ।

परिषद्बाट स्थायी स्वीकृति पाउन १०० पूर्णाङ्कमा कम्तिमा ९० अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अस्थायी स्वीकृति प्राप्त गरेका कलेजहरूमा वार्षिक अनुगमन हुन्छ भने स्थायी स्वीकृति पाएका कलेजहरूमा प्रत्येक दुई वर्षमा अनुगमन हुन्छ ।

कोभिड–१९ को कारण नियमित अनुगमनमा ढिलाई भई परिषद्ले कलेजको अनुगमन चार वर्ष पछिमात्र गरेको हो । परिषद्ले उक्त कलेजको पछिल्लो अनुगमन २०७६ सालमा गरेको थियो ।

उक्त अनुगमनबाट १०० मा ९० भन्दा बढी अङ्क ल्याउन सफल भएपछि कलेजले परिषद्बाट स्थाई स्वीकृतिको निरन्तरता पाएको थियो । कलेजले विगत चार वर्षमा गरेका शैक्षिक, भौतिक सुधारहरूका कारण यस पटक पनि परिषद्बाट स्थायी स्वीकृतिको निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरेको कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

कलेजका पूर्व सञ्चालक लम्बोदर कुमार न्यौपानेले उक्त कलेज षडयन्त्र पूर्वक निजी बनाई विक्रि गर्ने प्रयास गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले न्यौपानेको पक्षमा लागि न्यौपानेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एकल निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ प्रा.लि. नामक निजी कम्पनीलाई नियमन गर्न परिषद्लाई पत्र पठाएको थियो । तर, परिषद्ले ६ वर्ष अगाडी मन्त्रालयको निर्देशन अस्वीकार गरी कलेजको मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको प्रारुपलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

कलेज स्वामित्व विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेपनि विगत चार पाँच वर्ष यता कलेजमा सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरू शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार निरन्तर नियमित चलिरहेको र कलेजमा एक दिन पनि अध्यापन कार्य नरोकिएको प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

लम्बोदर कुमार न्यौपानेको षड्यन्त्रमा फस्दा अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकले समेत राजिनामा दिनुपरेको थियो । न्यौपानेको पक्षमा लागि ७८ लाख घुस लिएर कलेजको अनियमितता लुकाउने प्रपञ्चमा पाठक मुछिएका थिए । विशेष अदालतले न्यौपाने र पाठक दुबैलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जरिवाना र कैद फैसला गरिसकेको छ ।

तथापि, न्यौपाने सहित तत्कालिन कलेज सञ्चालकहरू ६ जनाविरूद्ध कलेजको करोडौं सम्पत्ति कुम्ल्याएर सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको अभियोगमा सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले तीस महिनाको अनुसन्धान पछि विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा १५ महिनामा एक पटक पनि सुनुवाई भएको छैन ।

०७८ माघमा दर्ता गरिएको सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दामा लम्बोदर कुमार न्यौपाने सहित तत्कालिन सञ्चालकहरु रामरत्न उपाध्याय, स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसी, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे तथा स्वर्गीय दीपक भट्टराईले समेत कलेजको कोषको रकम ठगी गरी सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको ठहर गरिएको छ ।

विभागले लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध मात्रै १२ करोड ८४ लाख रुपैया विगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । रामरत्न उपाध्यायलाई १ करोड २५ लाख, उपेन्द्र गौतमलाई २ करोड २९ लाख, लवराज भट्टराईलाई १ करोड ७९ लाख, स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीलाई २ करोड ३४ लाख, हरिप्रसाद पाण्डेलाई २ करोड ४३ लाख तथा स्वर्गीय दीपक प्रसाद भट्टराईलाई समेत ३६ लाख ५९ हजार रुपैंया विगो कायम गरिएको छ ।