कुमार दाहाल

राणाहरुले प्रजातन्त्र बुझेको भए त्यतिखेरै राणाशासन टुंगिदैनथ्याे । राजाहरुले प्रजातन्त्र बुझेको भए संवैधानिक राजतन्त्रले संस्थागत रुप लिइसक्थ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए राजनीति याे अवस्थासम्म आइपुग्दैनथ्याे । बर्तमानबाट इतिहासलाई हेर्दा शासक सच्चिने ठाउँ थुप्रै देखिन्छन । तर इतिहासका ति घटनाहरु अहिले सच्याउन सकिँदैन । अहिले नेपालको गणतान्त्रिक संसदीय  व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको होइन । प्रश्न नेता, नेतृत्व र नियतमा उठेकाे छ । अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रश्न बनाएर नेतृत्व पन्छिन खोज्दैछन् । यो फेरि इतिहासमा सच्चिने ठाउँ पाउँदा पाउँदै गरिने गल्ती हुनसक्छ ।

यदि युवा पुस्तामा चाँडै नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएन भने तत् दलगत पार्टीहरु यही अवस्थामा फर्कन फेरी दशकौं लाग्नसक्छ । यसका लागि अहिले नै सुध्रिने मौका छ ।

दुर्गा प्रसाईंले सडकबाट सरकारलाई राम्रा सल्लाह दिएका छन् । शिक्षा स्वास्थ्य पूर्ण छुट, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋणको पुनरावलोकन र मिनाहा, कालाबजारी र बैंक करप्टलाई कारबाही, बिजुलीको बिल, कर असुल गर्नुपर्ने जस्ता अति संवेदनशील विषय सरकारको लागि ठूलो सल्लाह हो । तर, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा उनको सल्लाह विरोधको रुपमा लिँइदैछ । के  यी विषयमा सरकारको संलग्नता छ ? यदि छैन भने दुर्गा प्रसाईंलाई टेबलमा राखेर उनको तर्कमा सहमति र असहमति किन नजनाउने ? द्वन्द्व व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक मान्यता यही हो । ‌थुनछेक, बलमिच्याइँ र पुरानै शैलीले नेपालका कुनै पनि व्यवस्था बचेनन् । राजनैतिक दल र सरकारी कार्यशैलीको विरोध सीमान्त बाेलीसम्म पुगिसकेको छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा भोलि ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । आज पनि सच्चिने ठाउँ थुप्रै छन् ।

राजनीतिक शिर्ष नेतृत्वको पार्टी भित्रैबाट विरोध भएको छ । तर उनीहरुले  यो सुनेका छैनन् । उमेरको ख्याल नगरी पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदा दोस्रो र तेस्रो पुस्तामा वितृष्णा बढेको छ। उनीहरु, न विरोध गर्न सक्छन् न पूर्ण समर्थन । युवा राजनीति र सरकारमा नेतृत्व चाहन्छन् । परिवर्तन चाहन्छन् । अब सरकारी काम युवा पुस्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ । यो ढिला भइसकेको छ । दुर्गा प्रसाइँकाे आन्दोलनमा गएका युवाहरु कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका नै हुन् । यसलाई नेतृत्वले बुझेको छैन भन्न सकिँदैन । तर उनीहरु यो स्वीकार्न पनि तयार छैनन् ।

यदि युवा पुस्तामा चाँडै नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएन भने तत् दलगत पार्टीहरु यही अवस्थामा फर्कन फेरी दशकौं लाग्नसक्छ । यसका लागि अहिले नै सुध्रिने मौका छ । दुर्गा प्रसाईले राष्ट्रियता, राष्ट्र एकता, धर्म-संस्कृति आर्थिक  सुधार र राज्यका सबै पक्षकाे विकृतीको विरुद्ध अभियान चलाएका छन् ।यसमा सबै नेपाली एकजुट हुँने संकेत देखिँदैछ । यसको नेतृत्व दलले लिने हो भने यिनै जुजारु र नेतालाई शासन भार सुम्पिनुपर्छ । र वृद्ध नेताहरुले  राजनीतिबाट सन्यास लिनैपर्छ । नत्र इतिहास जस्तै पछुताउनु पर्ने दिन आइसकेको छ ।

सच्चिने मौका थुप्रै छन् । सबै राजनीतिक नियुक्तिहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्र र संवैधानिक अंगहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नु दिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभाव र दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ । प्रदेशका मन्त्रालय पाँचवटा भन्दा बढी राख्नुहुँदैन । प्रदेशमा आयोग र नियोगहरु खारेज गर्नुपर्छ । यसबाट खर्च कटौती हुन्छ नै । केन्द्रमा १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय राख्नुहुँदैन । झण्डै एकदर्जन विभाग कटौती गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ । सरुवा बढुवामा रकम कलम गर्नुहुँदैन । यि सुधार गर्न पैसा खर्च हुँदैन । दलगत स्वार्थ त्याग र नेतृत्व इमान्दार उत्तरदायी र स्वार्थबिहिन भए पुग्छ । थुप्रै मानिसहरु पार्टीभित्र इमान्दार छन् उनीहरूको कदर गर्न सक्नुपर्छ । अहिले दुर्गा प्रसाईँकाे आन्दोलनले यहि मागेको छ । सत्ताकेन्द्रित मोहले प्रसाईँका माग विरोध देखिएका हुन् । यथार्थमा यी गहकिला सच्चिने परामर्श हुन् ।

शासनमा कोही स्थिर हुँदैन । समय बलबान छ । त्याग ठूलो कुरा हो । गणतान्त्रिक शासन राम्रो उपलब्धि हाे । यो उपलब्धि यति चाँडै विकृत होला भन्ने कसैले सोचेको थिएन । दलाल र स्वार्थ समूहबाट बाहिर आउन सक्नु सुधारको सुरुवात हो । यो अब राजनीतिक दलहरुले सोच्नैपर्छ । राजनीतिक दलप्रति ठूलो वितृष्णा जनतामा आइसकेकाे छ । यो वितृष्णाले नेपालको राजनीतिलाई कहाँ पुर्याउँछ टुंगो छैन । संरचना र व्यवस्थापनमा सच्चिन सकिन्छ । पद नभए पनि हुन्छ तर पद्धति सकिनु हुँदैन । यो द्वन्द्वको आन्तरिक व्यवस्थापन गरिएन भने घटना र प्रभावको बाह्यकरण पक्का छ ।  दुर्गा प्रसाईँकाे आन्दोलन व्यवस्था विरोधी होइन । बिकृति विरोधी हाे । व्यवस्था विरोधीको रुपमा आन्दोलनको व्याख्या गर्नु आफै सकिनु हाे ।

पूर्वन्यायाधीश, प्रशासक, राजनीतिज्ञ वा सर्वसम्मत कसैको नेतृत्वमा दुर्गा प्रसाईँले उठाएका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सकिन्छ । र यसले दिएका प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धताले दलहरूको विश्वसनीयता बच्न सक्छ । यो गर्नैपर्छ । सरकार, राजनीतिक दल  भ्रष्ट छन् भन्ने सन्देश दुर्गा प्रसाईँले दिँदैछन् । होइन भन्ने प्रमाणित गर्नु दल र सरकारको पहिलो काम हाे । नियोजनबाट भड्काउ पैदा हुन्छ । संकेत त्यही देखिँदैछ । राजनीति तरलतामा खेल्ने बानी परेका राजनीतिक दलहरुबाट यो सम्भव छैन । तर दुर्गा प्रसाईँको यो जनविद्रोह साधारण छैन ।

पछिल्लो ३० वर्ष शासन गरेका शासकहरुको लागि यो विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । इतिहासमा सजिलै सच्चिने ठाउँहरु चुकेका छन् । आज पनि सरकार छ, संगठनात्मक संरचना छ । संविधान छ । सबैथोक छ । मात्र राजनीतिक अहम् र विरोधले गर्दा परिवर्तन संस्थागत भएन । यही व्यवस्था र संरचना स्थायी गर्न दल र सरकारले कतिसम्म झुक्नुपर्छ । झुक्नै पर्छ । पदत्याग गर्नु परे त्याग नै पर्छ । इतिहासले त्यागीहरूको मूल्याङ्कन गर्छ । समय यही हो । नत्र फेरी  राजनीति पछतावा  निश्चित भइसकेको छ ।