सुरेश कुमार पाण्डे

२०४६ को जनान्दोलन पछि कैयौं राजनीतिक दलहरूले अब राजतन्त्र कहिल्यै फर्किन सक्तैन भनेर जन्मजात क्रान्तिकारी ठानेकाहरू पनि बोलेका थिए । पछि राजाले आफ्नो गुमेको राजतन्त्र फर्काउन धेरै समय लगाएनन् । २०६३ को जनआन्दोलन र २०६५ को संविधानसभाले राजतन्त्रलाई पन्छाइदियो ।

त्यो छुट्टै कुरा हो बैधानिक थियो कि थिएन भन्ने ? त्यो तामझामको साथ राजतन्त्रलाई फालेर आएको गणतन्त्रलाई नेपाली जनताले अहिले फेरीपनि मुर्दावाद भन्न थालेका छन् । यद्यापी दलका नेताहरूले राजतन्त्र फर्किनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । मुखले नभनेपनि वास्तबमा प्रतिगमनको खतरा अहिलेपनि उनिहरूलाई स्याल हुँइया नै लागेको होला ।

नेतृत्व पंक्तिले बिर्सेका छन्–जनता अन्तिम निर्णायक हुन् । कतिपय नेताहरूले बेलाबेलामा आफ्नो स्वर बदल्दै राजतन्त्र देशमा ल्याउनुपर्छ पनि भन्दै आएको देखिन्छ । नेताहरूका जनविरोधी, देश विरोधी कृयाकलापबाट बाट दुःखी हुनपुगेका जनताहरू समेतले राजतन्त्र जिन्दावाद ! भन्दैछन् ।

नेपाली जनताले २०४७ को संविधान अनुसारको राजनीतिक व्यवस्था ल्याउँछौं भनेका छन् भने दलका शीर्ष नेताहरू राजतन्त्र कदापि नफर्किने दाबी गर्दैछन् । भ्रष्ट दलका नेताहरूको नेपाली जनताले निदहराम पारिसकेका छन् भन्ने कुरा नेताहरूको अत्तालिएको स्वभावले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ ।

चुनावमा कुनै राजनीति दललाई सम्पष्ट बहुमत नमिल्नु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारलाई धेरै मतान्तरले हराउनु र वर्तमान समयमा आमनागरिक सडकमा बिरोधमा उत्रनु यस्को एउटा उदाहरण हो ।

राजनीतिक पार्टीहरूबाट जनताको विश्वास उठिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्र अर्को परिवर्तनको वातावरण तयार हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । अहिले गिरिजाको शेरेमोनियल किङ वा बेवी किङको माग जस्तै वैधानिक राजतन्त्रको सडकमा वकालत हुँदै आएको देखिन्छ । त्यो मात्र होइन अहिले राजा आउ देश जोगाउ जस्ता नाराहरू राजधानीमा गुञ्जेको देखिन्छ । त्यो राजावादी आन्दोलन गाउँमा प्रवेश भयो भने संवैधानिक रूपबाट नै राजतन्त्रको पुनर्वहाली हुनसक्छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरूलाई नीतिगत रूपमा मुल्याङ्कन गर्दा के हुन्छ ठ्याक्कै छुट्याउन गारो छ । सबैजसो दलहरू एउटै बारीका मुला बन्न पुगेका छन् । कस्ले के नाम राख्यो भन्नुभन्दा पनि कस्को व्यवहार देश र जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर जोख्दा केही साना दल बाहेक अरू सरोबरी देखिन्छन् ।

संघीयताको मामिलामा राजमोको र नेपाल कम्युनिष्ट प्रार्टी मसालको प्रष्ट नीति रहेको छ । त्यस्तो अरू कसैको नीति रहेको छैन भन्न सकिन्छ । कसैले संघीयता फालेर हिन्दु धर्मलाई पुनर्जिवित गर्ने भन्दैछन् । त्यो नारा राजावादी वा राप्रपाहरूले लगाउँदै आएका छन् । धर्म निरपक्षता र गणतन्त्रको जगेर्ना गर्दै संघीयतालाई खारेज गर्ने राजमो र नेकपा मसालको अडान हो । हिन्दुराष्ट्रको नारा पनि लाग्दैछ । बिस्तारै संघीयताको विरूद्धमा जनताको आन्दोलन चर्किने सम्भावना छ । दलहरूको पनि संघीयताको विरूद्धको आन्दोलन मिलन केन्द्र हुँने सम्भावना देखिन्छ ।

अहिले एमाओवादीका अध्यक्ष तथा देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले मात्र संघीयतालाई जोगाउँने ठेक्का लिएको उनको ब्यवहारले बताएको छ । उनको यही हठले देशलाई कंङ्गाल बनाउँदै लगेको देखिन्छ । संघीयता देशले थेग्न नसकेको धेरै पहिले नै पुष्टि भैसकेको थियो । तर पनि सरकारको जवरजस्ति संघीयता जोगाउने ब्यवहारले देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदैछ ।

कसैले भित्रभित्रै कसैले खुलेर संघीयताको विरोध गरेको बुझिन्छ तर उनिहरूको बिचमा एउटा समस्या के छ भने मन्त्री पद वा सभासद खुस्किने डरले भएपनि खुलेर संघीयताको बिरोध गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश स्तरीय सभासद बन्न पाइन्छ कि भनेर पनि स्वार्थले संघीयता विरूद्धको आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकेको छैन । देशको यही अवस्था रहिरहने हो भने राजतन्त्र फर्किन सक्छ । देशमा जनताले धेरै राजाहरू भन्दा बरू एउटै राजा भएको ठिक भन्न थालेका छन् ।

द्वन्द्व चर्किदै गयो भने विदेशीले देशको सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लिन नसक्ला भन्न गाह्रैछ । देशको राजनैतिक खिचलोबाट विदेशीले फाइदा लिँदै आएको सत्य हो । अहिले पनि लगाम विदेशी शक्तिकै हातमा केन्द्रित छ । पश्चिमा र छिमेकी देशहरू जस्ले उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्छ उसैलाई समर्थन गर्नेछन् । देश सधैभरी उनीहरूको मण्डि र जनतालाई गुलाम बनाई राख्ने उनिहरूको योजना नै हो । देशको अवस्था र राजनीतिक पार्टीहरूको ब्यवहारले राजतन्त्र फर्किन्छ कि फर्किदैन भन्ने मुद्दालाई उठाउँदै लगेको छ ।

विवाद चुलिँदैछ । तानातानमा देशभित्रका सन्तान लडेभने बाहिरका दुश्मन शक्तिहरूलाई नै फाइदा हुनेछ । कसरी अघि बढ्ने, विधिको शासन कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बहस हुन जरूरी देखिन्छ ।

दुर्गा प्रसाईं अथवा साना ठूला नयाँ पार्टी र नयाँ नेतालाई जन्माएको स्थापित नेतृत्व र नेताहरूको गलत कामकारवाहीले हो । सडक तातेको र जनताको समर्थन बढ्दै गएको पनि नेतृत्वको जनताप्रति गैह्रजिम्मेवारीले नै हो । यस्तो आन्दोलनकारीहरूमा जति रोक लगाए पनि उनीहरूलाई जन्माएको यही ब्यवस्थाले भएकाले ब्यवस्थाका सञ्चालकहरू सच्चिनुको बिकल्प छैन । राज्य दमन गरे ब्यवस्था विराेधि आन्दोलन झन झाँगिदै जाने सम्भावना देखिन्छ ।

सरकारले देशमा युवाहरूलाई रोजगारको ब्यवस्था गर्ने र जनउत्तरदायी सरकारमा जोडदिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । भागबण्डे राजनीतिको अन्त्य र विधिको शासन स्थापित हुनैपर्छ । बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने गणतन्त्र कमजोर भयो भने राजतन्त्र फर्किन सक्छ । राजतन्त्र फर्काउने वा गणतन्त्र ब्यवस्थित गर्ने त्यसबारे राजनीतिक दलहरूको ब्यवहारमा निर्भर हुनेछ । अहिलेजस्तो व्यवहारले गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । देश र जनविरोधी चरित्रको गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्ने भए संघीयताको खारेजी र सहमतिको राजनीति अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार र नैतिकहीन नेतृत्वको चरित्रले लोकतन्त्र लूटतन्त्र मात्र हुनेछ ।