ललितपुर । महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन कन्ज्युस्याई गरेकाेमा दुखः प्रकट गर्नुभएकाे छ । मन्त्रालयले ‘हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ आज आयोजना गरेको छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस समारोहमा बाेल्दै मन्त्री चौधरीले समतामुलक समाज निर्माणमा परम्परागत साेच हावी भएर बजेट विनियाेजन गरेकाेमा दुखः व्यक्त गर्नुभएकाे हाे । 

समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला तथा बालबालिकाको विकास हुनुपर्ने भएपनि अझैपनि राज्यका तर्फबाट महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई निकै न्यून बजेट दिने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । ‘भर्खरै बजेट आएको छ । तर, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका क्षेत्र तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको महिला मन्त्रालयमा निकै न्यून बजेटको व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘विगतभन्दा बजेट बढेको छ । तर समग्रमा हेर्दा बजेट निकै न्यून छ । विकासे मन्त्रालय होइन भनेर महिला मन्त्रालयलाई न्यून बजेट दिने गरिएको छ ।’

बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफू पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेपनि बजेट आउँदा त्यसरी नआएको उहाँको गुनासो थियो । ‘मैले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो महसुस गरेको थिइन । मलाई यो पितृसत्तात्मक समाज नै हो भन्ने महसुस भयो । निकै नराम्रो लागेको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटका विषयमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेको थिए । हुन त लाइन मिनिस्ट्रिसँग छलफल गरेर बजेटको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो तर, त्यसो हुन सकेन । मलाई मेरो जीवनकालमा यस्तो कहिल्यै महसुस भएको थिएन । हिजो एकखाले ग्लानी महसुस भएको अवस्था थियो । परम्परागत खालको सोंच रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो ।’ 

यद्यपि मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा केही नहुनुभन्दा केही राम्रा कामहरू पनि भएको समेत बताउनुभयो । महिला अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिनको रूपमा जेठ १६ गतेलाई ‘राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’ का रूपमा मनाउन थालिएकाे उल्उलेख गर्दै संविधानसभामा महिला सांसदहरूले ककस निर्माण गरेर महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्न एकजुट भएर काम गरेको बताउनुभयो । ‘त्यतिबेला महिलाहरू एकदमै सक्रिय हुनुभएको थियो । जसको कारणले हामीले संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल रह्यौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो नतिजा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत अग्रज महिलाहरूको योगदानका कारणले सम्भव भएको हो । राजनीतिक रूपमा सफलता हासिल भएको छ ।तर, अन्य क्षेत्रहरूमा अहिलेपनि महिलाको संख्या निकै न्यून छ । ती क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको संख्या वृद्धि गर्नका निम्ति अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ आर्थिक रूपले महिलालाई सशक्तिकरण बनाउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उहाँले बजेट भने सोंचे अनुसार नआएको भएपनि अहिलेका लागि नमूना कार्यका रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले दिवसले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प सहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायतका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान संवैधानिक, कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाको फलस्वरूप जननिर्वाचित संस्था, सरकारी सेवा लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच तथा सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । मातृ मृत्युदरमा कमी, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ ।’

तर अझैपनि लैङ्गिक हिंसा तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाले महिलाहरूलाई प्रताडित गर्दै आएको भन्दै उहाँले महिलाहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध नभईकन यस्ता घटनाहरूको अन्त्य नहुने बताउनुभयो । महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका यी घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जाने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ । ‘लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा गरिबीको कारण जीवनयापनमा जटिलता थपिएको छ । महिलाहरू आत्मनिर्भर नभएसम्म र उनीहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यसका लागि महिलाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी भएकाले मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी समेत गरिरहेको छ ।’ 

२०६३ साल जेठ १६ गतेका दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले आमा वा बाबुमध्ये कसैको पनि नामबाट नागरिकता पाउने, एक तिहाइ महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने,  विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्ने, महिलाप्रति हुने हिंसाको अन्त्य गर्न समेत ४ अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक ज्येष्ठ १६ गतेलाई “राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस” मनाउने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले २०६३ साल जेठ १६ गतेको निर्णयबाट महिलाहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउन जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । साथै उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूलाई महिला उद्यमी सम्मानबाट सम्मान गरिने कार्यको थालनी समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशिलता अपनाएको बताउँदै सचिव भट्टराईले हवाई उद्धार कार्यक्रम, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम, लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । महिलाको मर्यादा र आत्मसम्मान स्थापित गर्नु आजको साझा आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा उद्यमशिलता र महिला सशक्तिकरण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका पूर्व सचिव यामकुमारी खतिवडाले उद्यमी महिलाका लागि संविधान, कानूनले विशेष व्यवस्था गरेको भन्दै आयकरमा पनि छुटको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । तर तीन तहको सरकारबिच एकरूपता नहुँदा स्थानीय तहले कर लिने गरेको गुनासो आएको उहाँले बताउनुभयो ।

महिलाका कार्यक्रमहरू जति अन्य मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने तर विषयगत रूपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विषय महिला मन्त्रालयसँग भएकोले सहजिकरणको पाटोमा मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रहेको खतिवडाले बताउनुभयो ।

पाँच जना महिला उद्यमी नगद एक लाख सहित पुरस्कृत

त्यस अवसरमा पाँच जना महिला उद्यमीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गरिएको थियो । जसअनुसार कोशी प्रदेशबाट उर्लाबारी नगरपालिका ७ मोरङस्थित निरू ढाका कपडा उद्योगका सञ्चालक निर्मला चौहान, मधेश प्रदेशबाट कलैया उपमहानगरपालिका १६ बारास्थित जय माता दि कपास उद्योगकी सञ्चालक बबिताकुमारी तेली, बागमती प्रदेशबाट ललितपुर नगरपालिका २४ ललितपुरस्थित माउन्टेन बि कन्सर्न प्रा.लि.का सञ्चालक सरिता श्रेष्ठ भट्टराई, गण्डकी प्रदेशबाट पोखरा उपमानगरपालिका ११ कास्कीस्थित हङकङ ब्युटि इन्स्टिच्यूट प्रा.लि.का सञ्चालक मिना गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महाकाली नगरपालिका ४ दार्चुलास्थित एभिरिल बेबी सप एण्ड डिजाइनिङ कर्नरका सञ्चालक तारा देवललाई जनही नगद एक लाख रुपैयाँसहित पुरस्कृत एवं सम्मानित गरिएको हो । 

कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरूले महिला मन्त्रालयले जबसम्म काम गर्न पाउँदैन तबसम्म यो मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । राज्यले महिला मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेट निकै न्यून रहेको उहाँहरूको गुनासो थियो । उत्पादनमा जोड्दै महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्नेमा बक्ताहरूको जोड थियो । 

त्यस अवसरमा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साह, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा महिला तथा सामाजिक समितिका पूर्व सभापति शुसिला श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री तथा सांसद जुलीकुमारी महतो, राष्ट्रिय सभाका सदस्य कमला पन्त, पूर्व सांसद तथा महिला तथा सामाजिक समितिका पूर्व सभापति निरूदेवी पाल,  पुरस्कृत उद्यमी मिना गुरुङ, उद्यमी शोभा घिमिरेलगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णले गर्नुभएको थियो ।