बिभेदकारी नीतिले सहकारीमा संकट बढ्दो
एक्सन खबर
बिष्णु निश्चल
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा समाजलाई नै असर पारेको छ । कुनै न कुनै रुपमा समाजमा रहेका हरेक वर्ग, तह र तप्काका आम मानिस सहकारी क्षेत्रमा जोडिएका छन् । कोही सहकारीमा बचत गरेर या कोही सहकारीको माध्यमबाट ऋण लिएर यसमा जोडिएका छन् । कोही कसैको आफ्न्तको रकम सहकारीमा फसेर तनावमा परेको देखिन्छ । तर, यसको उचित समाधानको लागि नियामक निकार्यले प्रभावकारी रुपमा कदम चालेको देखिँदैन ।
नियामक निकार्यले सहकारीमा बचत गर्नेहरुको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने एकसरो मागलाई सम्बोधन हुनेगरी आफ्ना गतिविधिहरुलाई केन्द्रित गरेको छ । सहकारीमा रकम अपचलन भएको छ बचतकर्ताको रकम जसरी पनि फिर्ता गराउनु पर्छ भनेर नियामक निकायदेखि राजनीतिक दलका नेता सम्म लागेको देखिन्छ । सहकारीको मुल उद्देश्य नै स-सानो रकम जम्मा गर्ने अनि आफ्नै सदस्यहरुलाई लगानी गर्ने हो । बचत संकलन भयो लगानी पनि भयो तर, त्यो समयमै उठ्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।
नियामक निकायले जसरी बचत फिर्ताको लागि काम गरिरहेको छ त्यसैगरी सहकारीले लगानी गरेको ऋणीहरुबाट लगानी उठाउनको लागि पहल गरेको देखिँदैन । बरु उल्टै यो प्रकृया पुरा भएको छैन भनेर सहकारीलाई नै दुःख दिने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले आफुले सञ्चालन गरेको सहकारीको घर भाडादेखि राज्यलाई तिर्नु पर्ने सबै कर तेरको कुरालाई नियामक निकायले बिर्सिएको छ । कारवाहीको सिफारिस गर्यो अनि सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर उनीहरुलाई कारागार पठाएपछि हाम्रो दायित्व पुराभयो जस्तो गरि उनीहरूकाे गतिविधि छ ।
सहकारी सञ्चालनमा कसकाे भूमिका कति
कसैको नामै मात्र राखेर पनि दुईचार जना मान्छेले सहकारी चलाएका छन् ति नाम मात्रैका सञ्चालकलाई पनि उत्तिकै कारवाहीको सिफारिस गरिएकाे छ । त्यसमा पनि कसकाे भूमिका कति छ त्यसकाे लेखाजोखा हुनुपर्छ । संलग्नता नदेखिए कारवाहि गरिनुहुन्न । यसतर्फ पनि नियामक निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
सहकारीले रकम जम्मा गरेर सदस्यहरुलाई नै लगानी गर्ने हो । नियामक निकायले त सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिने, ऋण असुल हुन नसकेको ठाउँमा सहयोग गर्ने, कानुनी बाधा अड्चन भए सहजीकरण गरिदिने कार्य गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा सहकारीले लगानी गरेको रकम उठने र बचत कर्ताहरुलाई रकम फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । आम नेपालीलाई सहकारीमा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यहरु नियामक निकायहरुले गर्न प्रयास गर्ने हो भने सहकारीको संकट समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन ।
केही सहकारीहरुका सञ्चालकहरुले सहकारीको बचतलाई आफुखुशी लगानी नगरेका भने हैनन् तर त्यस्ता सहकारी थोरै छन् । तर अधिकांश सहकारीले बचत रकम संकलन गरेर सदस्यहरुमै लगानी गरेका छन् । अहिले पनि सबै सहकारी जोखिममा छैनन् । जोखिममा भएको भनिएका सहकारीको संख्या सानो छ । सरकारले सहकारी दर्ता गर्ने तर, नियमन गर्ने क्षमता विकास नगर्ने गरेको छ ।
समस्यामा परेका सहकारीले आफ्नो अवस्थाको बारेमा वास्तविकता आफ्ना सदस्यहरुलाई दिनुपर्छ । ऋण लगानी उठाउने र संस्थाको चल अचल सम्पतिको व्यवस्थापन गर्न एकाध वर्ष दिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।
समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित भएर कारोबार गरेका, सदस्यको विश्वास जितेका, सहकारीको मर्म, मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर काम गरेका सहकारीहरूमा कुनै समस्या छैन । सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गरिरहेको छ भने, प्रतक्ष्य अप्रत्यक्ष गरी लाखौलाई रोजगारी सृजना गरेका कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन ।
सहकारीले सहकारीको वित्तीय सिद्धान्त र नियमअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा, व्यवस्थापकीय क्षमता भएका कार्यसञ्चालन समुह निर्माण गर्न नसक्दा, ऋण लगानीमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा, खास लगानी क्षेत्र र त्यसको प्रकृति नछुट्याई ऋण परिचालन गर्दा, त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको साँवा र लगानी फिर्तामा ढिलाइ हुँदा, ऋण परिचालन र लगानी उठाउनमा जिम्मेवार नबन्दा, केन्द्रीय नियमन निकाय र स्थानीय सहकारी सञ्चालन प्रक्रिया विच समन्वय अभाव हुँदा सहकारी क्षेत्रको ठुलो सम्भावना भएपनि सहकारी संकटमा परेका हुन् ।
सहकारीमा साना वर्गका परिवार र व्यक्तिको बचत छ । तर, लगानी भने सम्पन्न, पहुँचवाला, ठूला लगानी गर्न सक्ने व्यवसायी, रियल स्टेटवालाको हालीमुहाली देखिन्छ । र, उनीहरूले नै साना बचतकर्ताहरूकाे बचत चलाउँदै ठूल्ठूला याेजनाहरूमा लगानी गरेका छन् । एकाध लाख रूपैंया सहकारीबाट लगेर साना व्यवसाय गर्नेहरूले नियमित कर्जा तिरिरहेका छन् । तर, ठूलाे कर्जा लिएकाहरूले समयमा किस्ता नतिर्दा अहिलेकाे समस्या देखिएकाे हाे ।
सहकारीको समस्या समाधानको लागि राज्यले सहकारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वा नयाँ आवश्यक कानुन निर्माण गरेर खराब ऋण उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । ऋण उठाउनको लागि ऋणीको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी आधार बनाएर ती सम्पत्ति लिलाम गरेर लगानी कर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको कारण उनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वबिच अवधिको असन्तुलन नै हो । बचतको अवधि गणना गरेर ऋणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अन्य विभिन्न व्यवसाय, स्थिर सम्पत्तिहरू, घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिहरूमा लगानी गरेर समस्या आएको हाे । यसलाई केही समय दिनसके आफै समस्याको समाधान हुन्छ ।
(लेखकः नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ)
0 प्रतिकृया