काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयाे ।

उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेट प्रति प्रतिपक्षले मिश्रित प्रतिकृया दिँदा निजी क्षेत्रले भने स्वागत गरेकाे छ । सरकारले राजश्व बढाउन मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर बढाएको छ । ‘मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयाे । उहाँले भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको बताउँदै ‘विद्यमान अन्त:शुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको र स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको  जानकारी दिनुभयाे । 

मन्त्रालयगत बजेट अनुसार सरकारले यो वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याएकाे छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ । गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ कराेड, उद्याेग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १३ कराेड बजेट छुट्याइएकाे छ । 

मन्त्रालयगत खर्चमध्ये सबैभन्दा कम कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको ५३ करोड ५६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय २ अर्ब ८ करोड रहेका छन् ।