काठमाडौं । फेसवुक, युट्युव, इन्स्टाग्राम लगायत नेपाली समाजमा अनिवार्य जस्तै बन्दै गइरहेका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयासलाई नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डाक्टर सुनिलकुमार शर्माले विरोध गर्नु भएकाे छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएपनि व्यक्तिगत तथा वाक् स्वतन्त्रताको अस्तित्व नकार्ने खालका कानुन अस्वीकार्य भएको बताउनु भएकाे छ । ‘स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनुपर्छ, तर स्वतन्त्रताको अस्तित्व नै नकार्ने कदम अस्वीकार्य हुन्छ ।’ सांसद शर्माले भन्नु भएकाे छ । 

डा. शर्माले सामाजिक सञ्जालमा गाली–गलौज, चरित्रहत्या र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि समयसापेक्ष कानुनी संरचना आवश्यक रहेको तर, सरकार वा सत्तासीनलाई मन नपर्ने कारण सामग्री हटाउने वा सामाजिक सञ्जाल रोक्ने खालका कानुन लोकतान्त्रिक संस्कृति विरुद्ध भएको जिकीर गर्नु भएकाे छ । कर तिरेर आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका कम्पनीहरू हालै आएको सेन्सरसिप कानुन अन्तर्गत किन दर्ता हुन आएनन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै सांसद शर्माले भन्नु भएकाे छ, ‘बारम्बार सूचना दिँदा पनि उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआउनु लज्जास्पद विषय हो ।’ 

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि बहानामा त्यसलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने सांसद शर्माकाे भनाइ छ,‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक संस्कृति विरुद्धको अपराध हो । देश तानाशाही पथमा नडोरियोस्, बरु विवेक, संवाद र आलोचनामार्फत सशक्त बनोस्,’ सुशासन, लाेकतान्त्रिक शासन प्रणाली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार स्वतन्त्रता, जनजिवीका, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका सराेकारका विषयमा आवाज उठाउदै आइरहनु भएका सांसद शर्माले भन्नु भएकाे छ ।