काठमाडौं । सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर सुनिलकुमार शर्माले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै तत्कालीन संकट समाधानका लागि अन्तरिम सरकार गठनदेखि संविधान संशोधनसम्मका ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गदै सांसद शर्माले आन्दोलनमा मारिएका र घाइते भएका युवाहरु प्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने, “सहादत प्राप्त हुनु भएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइते युवाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । यो पीडादायी क्षणलाई हामीले सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।”

शर्माले हालको राजनैतिक अन्योलताका बीच मुलुकलाई संवैधानिक बाटोबाटै निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आन्दोलनरत युवा समूह, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संवैधानिक विज्ञहरूको सहभागितामा संविधान संशोधनमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, सांसद शर्माले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरी २०४६ सालपछि भएका सबै उच्च ओहोदाधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले छ महिनादेखि एक वर्षभित्र आम निर्वाचन गर्ने, निर्वाचनसँगै संविधानिक राजतन्त्र र धर्मका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, एक व्यक्तिले दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री/मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, न्यायालय सुधारका लागि विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पद पाएका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरी स्वतन्त्र निकायमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्तावहरू अगाडी सारेका छन् । 

यी हुन् सांसद शर्माका प्रस्तावहरू :

• अन्तरिम सरकार गठन: स्वच्छ छविका व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने ।

• छ महिनादेखि एक वर्षभित्र आम निर्वाचन: निर्वाचनसँगै संविधानिक राजतन्त्र र धर्मका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने ।

• शक्ति सन्तुलन: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, एक व्यक्तिले दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री/मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

• न्यायालय सुधार: विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पद पाएका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरी स्वतन्त्र निकायमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ।

• भ्रष्टाचार छानबिन: उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरी २०४६ सालपछि भएका सबै उच्च ओहोदाधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।

• राजनीतिक दल सुधार : राजनीतिक दलको पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ४ वर्षमा सीमित गर्ने, अनिवार्य महाधिवेशन नगरेमा दलको दर्ता स्वतः खारेज गर्ने ।

• विशेष आयोगको सिफारिसमा मात्र विशेष अधिवेशन : संसदलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय राखी, आवश्यक परेमा उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसमा मात्र विशेष अधिवेशन बोलाउने ।

शर्माले थपे, “यो केवल सरकारको संकट होइन, प्रणालीगत संकट हो । अब दलहरूले छलकपट र दाउपेच त्यागेर इमानदारीपूर्वक नयाँ बाटो रोज्नुपर्छ । युवाको सपना, आमजनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य सुरक्षित गर्न हामी सबैले संविधानभित्रको बाटो अपनाउनुपर्छ ।”

उनले राष्ट्रपतिलाई, आन्दोलनरत युवाहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई र नागरिक समाजलाई “राष्ट्रिय एकता, संयमता र मेलमिलापमार्फतै मुलुकलाई निकास दिन” आह्वान गरेका छन् । डा. शर्मा प्रतिनिधिसभाका तलब–भत्ता नलिने एक मात्र  सांसद हुन् । उनी सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्ता शिविरहरूमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज वा नोबेल मेडिकल कलेजमा ल्याई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।