काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै विस्तार भएकाे १५ सदस्यीय मन्त्री परिषदकाे पहिलाे बैठकले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हाे । 

यसअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ कारबाहीको दायरामा आउने भएका छन् । आयोगले उनीहरूलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रकाे हकमा भने अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गर्ने सिफारिस बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

ओलीलगायतको हकमा भने आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय (गृह मन्त्रालय लगायत) लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गृहले निर्देशन दिएपछि ओलीलगायतको हकमा प्रहरीले प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँछ । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण सङ्कलन गरेर अभियोजनका लागि प्रहरीले सरकारी वकिल कहाँ पठाउँछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्छ ।

आयोगले दोषी ठहर गरेका प्रमुख व्यक्तिहरूः

तत्कालीन प्रधानमन्त्री: केपी शर्मा ओली

तत्कालीन गृहमन्त्री: रमेश लेखक

तत्कालीन आईजीपी: चन्द्रकुवेर खापुङ

प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय र सेनाका उच्च अधिकारीहरूमा पनि कारबाही सिफारिस ।

आन्दोलनमा भीड उक्साउने टीओबी समूहलाई पनि छानबिन सिफारिस ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई सरकारकाे प्रवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पाेखरेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय गरिएको बताए । 

यसैगरी बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका लागि तयार पारिएको ‘१०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यसूची भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।