काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काम सुरू गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तीव्र बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेका ७ सयभन्दा बढी उजुरीमध्ये उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा विवादित व्यापारीसँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर धमाधम छानबिन भइरहेको जनाइएको छ । 

तीमध्ये केही महत्वपूर्ण मुद्दा १५ दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ । अनुसन्धानको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल सहित मन्त्रीहरू र केही व्यापारीहरू रहेका छन् । उनीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, आफन्तको बैंक खातामा जम्मा भएको शंकास्पद रकम तथा विदेशमा गरिएको लगानीको विवरणमाथि अध्ययन भइरहेको छ ।

यस क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने विवादित व्यवसायी दिपक भट्टलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई तीव्र बनाउनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिनु हो । यसबाट बाहिर निस्कन ठूला मुद्दाहरूको छिटो छानबिन र निष्कर्ष आवश्यक मानिएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्ने, वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा कानुन कार्यान्वयन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ठूला मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै छिटो टुंग्याउने दबाबमा काम गरिरहेको छ ।