‘अध्यादेश कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास’
एक्सन खबर
काठमाडौं, २६ मंसिर । अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु रहेको कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले बताएका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।
कांग्रेस भित्रै अध्यादेशको विरोधमा युवा नेताहरु उभिएका छन् । डा. शेखर अघि नै महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा सहित प्रदीप पौडेल उभिइसकेका छन् । डा. शेखरले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् ।
‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो।’ डा. शेखरले भनेका छन् ।
उनले आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई नभएको जिकीर गर्दै भोलि यसले गलत नजिर समेत बस्न जाने बताएका छन् ।
अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत भएको महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन् । ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
आन्तरिक एकता बलियो पार्न अध्यादेशः सरकारका प्रवक्ता
यता सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । मुलुकको आन्तरिक एकता बलियो पार्न अध्यादेश जारी गरेको सरकारको भनाई छ ।
आज सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहेर अहिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
उनले अघिल्लो सरकारले पनि उक्त किसिमका अध्यादेश जारी गरेर माफि दिने सहमति गरेको स्पष्ट पारे । मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई शान्ति, एकता र विकास चाहिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबैको योगदान रहोस् भन्ने उदेश्यका साथ उक्त अध्यादेशको सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
0 प्रतिकृया