काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिपकुमार बस्न्यातलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार सहितलाई सिआइवीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । सोहि क्रममा अनुसन्धानका लागि सीआईबीले जिल्ला अदालतसँग पक्राउ पुर्जीका लागि आग्रह गरेकोमा अदालतले गच्छदार सहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

तत्कालिन भौतिक तथा योजना मन्त्रालयका सचिव अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै सम्पर्क विहिन भएको श्रोतको भनाई छ ।

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसहित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनालाई सरकारी जग्गा किनबेच गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो प्रकरणमा डेढवर्ष गुमनाम भएका गच्छदार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको २४ घन्टा नवित्दै विषेश अदालतमा हाजिर हुँदै १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

सीआईबीले ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैद र करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेको हो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार मुद्दा चलाउने गरी राय लेख्ने काम भइरहेको छ । पक्राउ परेका तीन आरोपित रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित प्रतिवेदन बिहीबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ । प्रकरणमा पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ ।

ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँको जग्गाको हालको न्यूनतम बजार मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिदिएकोमा हडपिएको जग्गाको कुल बिगो करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफिया तथा यससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोत, भूमिसुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल तथा किर्ते कसुरमा कैद र सजाय मागदाबी गरिने भएको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले प्रतिवादी संख्या र बिगो रकममा केही तलमाथि पर्न सक्छ ।

आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा २ को क र ख बमोजिम मुद्दा चलाउने तयारी छ । उपदफा २ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याउने वा आफू वा कसैलाई लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झूटा लिखत वा झूटा विद्युतीय अभिलेखको झूटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । उपदफा २ को ‘क’ मा लिखतमा लागेको औंठा छाप, छाप र लिखतमा जनिएको अंक, अक्षर, मिति वा अन्य कुनै व्यहोरा हेरफेर गरे किर्ते हुने उल्लेख छ ।