जनकपुरधाम । मध्य मंसिरमा जनकपुर रेल्वे स्टेशनमा पुगेकी भौतिक पुर्वाधार तगा यातायात मन्त्री रेणु यादवले भनेकी थिइन्- रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशबाट ल्याएको कानुन पास भइसकेको छ, अब बढीमा एक महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुन्छ, तपाईंसँग मेरो प्रतिवद्धता हो ।’

तर, मन्त्री यादवले प्रतिवद्धता जनाएकाे एक महिना पूरा हुँदा पनि रेल सञ्चालनकाे टुंगाे  छैन । हुन त रेल सञ्चालनकाे प्रतिवद्धता जनाउने मन्त्रीकाे संख्या नै तीन नाघिसकेकाे छ । यसअघिका नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले पनि यस्तो प्रतिवद्धता पटक–पटक गरेका थिए । त्यसकारण मन्त्री यादवले रेल चलाउने प्रतिवद्धता गरिरहेका सर्वसाधारण जनतामा खासै उत्साह थिएन ।

मंगलबार भारतीय रेल्वे कम्पनी कर्पाेरेसन (कोंकण) को टोलीले कुर्था-जयनगर रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार कार्यको निरीक्षण गर्दा पनि सर्वसाधारणमा उत्साह थिएन ।

कोंकणका निर्देशक मनोज सिंह नेतृत्वको टोलीले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी पारिएको भौतिक पूर्वाधार र रेल सञ्चालनका लागि नेपालको तर्फबाट भइरहेको तयारीको विषयमा जानकारी लिएका थिए ।

भारत सरकारले नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो रेल सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने चाहना राखेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब नेपाल सरकारले रेल चलाउने हो । हामी आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ याे भनाइले पनि भारतले उत्तर प्रदेशमा हुने चुनावलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा रेल चलाउन तयार रहेपनि नेपालले अहिलेसम्म खासै प्रगति गरेकाे छैन ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरन्जन झाले रेल चलाउन अझै केही समय लाग्न सक्ने बताए । रेल सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बने पनि रेलको टिकट, कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेकाे जनाए ।

नयाँ कर्मचारी राख्ने दाउँमा महाप्रबन्धक

रेल्वेका तत्कालीन महाप्रबन्धक भट्टराईकै समयमा भारतीय रेल्वे कम्पनी कोंकणसँग प्राविधिक कर्मचारीको सहयोग लिएर रेल सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपाल रेल्वेले रेल चलाउने, रेलको सर्भिसिङ तथा नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिने गरी वार्षिक २२ करोड भारतीय रुपैयाँ उक्त कम्पनीलाई बुझाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपालले पहिलो किस्ता बापतको साढे ७ करोड नेपाली रुपैयाँसमेत बुझाइसकेको छ ।

भारतीय कम्पनीले सम्झौता अनुसार नेपालका करिब ढेड सय कर्मचारीलाई दुई चरणमा २० दिन तालिम पनि दियो । तर, नेपालमा केपी ओली नेतृत्वकाे  सरकार परिवर्तन भएपछि भट्टराई पनि महाप्रबन्धकबाट बर्खास्त भए । त्यसपछि रेल्वेकाे काम सुस्त भयाे ।

अहिले कांग्रेसका नेता झा महाप्रबन्धक छन् । झा आएलगतै तालिम लिएका सबै कर्मचारीलाई हटाएका छन् । अहिले रेल चालकसहित २६  जना प्राविधिक टोली कोंकणले दिए पनि अन्य कर्मचारी नेपालसँग छैनन् ।

महाप्रबन्धक झा पुनः नयाँ कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने दाउमा रहेका छन् । विगतमा झण्डै डेढ सय कर्मचारीलाई २० दिनको तालिम दिन ८० लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । तर, महाप्रबन्धक ती कर्मचारीलाई नराखेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने दाउमा रहेको रेल्वेका एक कर्मचारीले बताए ।

भारतीय पक्षले गत ५ कात्तिकमा रेल्वेका केही काम बाँकी नै राखेर भवन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकाे थियाे । रेल्वे कर्मचारीका लागि निर्माण गरेको आवास भवन वर्षायाममा चुहिने भएकोले त्यसको मर्मत, स्टेशन, हल्ट तथा आवास भवनमा विजुली वत्ती, पानीको सप्लाई, प्लबिङ्गको काम, भवनमा झ्यालढोका, हलमा शौचालयको निर्माण लगायतका काम अझै बाँकी छ ।

हस्तान्तरणको समयमा भारतीय पक्षले एक महिनाभित्रमा ती काम पूरा गर्ने आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म काम भएकाे छैन ।

रेल्वको १४ हजार क्ल्पि फेरि चोरिए

कुर्था-जयनगर रेल्वे ट्रकको क्लिप पुनः चोरी भएको छ । यसअघि रेल्वे ट्रकका झण्डै १६ हजार क्लिप र नट  चोरी भएका थिए ।

रेल्वे ट्रकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएकाे छ । महाप्रबन्धक झाले फेरि करिब १४ हजार क्लिप र त्यसमा लाग्ने नट चोरी भएको बताए । प्रहरी वा रेल्वेका कर्मचारीले चाहेर मात्रै रेलको सम्पति संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘चोरी भएका क्लिप पुनः भारतीय पक्षले लगाइदिने कुरा भएकाे छ ।'

सन् २०१० मा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जयनगर-विजलपुर–बर्दिवास रेल सेवा सञ्चालनका लागि सहमति भएकाे थियाे । तर पहिलो चरणमा कुर्था–जयनगरसम्म मात्रै रेल सेवा सञ्चालनकाे तयारी भए पनि अझै सुरु हुन सकेकाे छैन ।