काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव र  राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललगायत सदस्यहरुकाे बीचकाे विवाद  उत्कर्षमा पुगेकाे छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा  वन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले समितिका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

४ माघमा स्पष्टीकरण सोधेका समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यसहितका पदाधिकारीलाई मन्त्री यादवले त्यसको दुई दिन नबित्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत सफाई पेस गर्न निर्देशन दिएका छन ।

गत ४ माघमा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र नबुझे पछि वन मन्त्रालयले अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरु कमला ओली सिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल, भेषराज आचार्यलगायतलाई ५ दिन भित्र  सफाई पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सफाईका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सुचनामार्फत दिएकाे निर्देशनमा भनिएकाे छ, ‘४ माघको पत्रहरु तपाईहरुवाट नबुझिएको हुँदा तपाईहरुको नियुक्ती पश्चात त्यस समितिको गठन आदेश लगायत प्रचलित कानुनले तोकिएको जिम्मेवारी तथा कार्य विवरणका कार्यहरु के कति र कसरी सम्पादन गर्ने गराउने गर्नु भएको छ ? पत्र प्राप्त भएको पाँच दिन भित्रमा यसमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुराेध छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार ३० पुसको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार सो स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।