याेगेशकुमार भट्टराई

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा हिजो गरेको सम्बोधन शुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्दा र सुन्दा सरकार कोमामा रहेको विरामीको अवस्थामा पुगेको आभाष भयो । प्राण र उत्साह नभएको वक्तव्य त्यसमाथी पनि कोरोना तेस्रो लहरले पुरै नागरिकलाई लपेटी रहेको र अबको केहि हप्ता अत्यन्तै भयावह अवस्था सिर्जना हुने प्रक्षेपण भईरहको सन्दर्भमा त्यसबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई  जोगाउनु, त्यसको असरका बिच अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा वक्तव्य पुरै निराशाजनक रहेको छ । सरकारबाट आश गरेर होईन आफ्नै सक्रियता र पहलबाट आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्नु बाहेक नागरिकसँग अर्को उपाय रहेन ।

१. माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिर्वाय भनि आदेश जारी गर्ने सरकारले अहिले पनि ६० प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिन सकेको छैन । खोप–खोप र खोप भन्दै सत्तारोहण भएका प्रधानमन्त्रीले पौष सम्म दुई तिहाइलाई र चैत्र सम्ममा सबैलाई खोप दिन उहाँकै पूर्व घोषणा हावाखान पुगेको छ र आजको वक्तव्यमा त्यसको विश्वाशिलो आधार केही देखिदैन।  बुस्टर डोज त झन कहिले सबैले पाउने हुन् अत्तोपत्तो छैन् ।

२. अहिले सम्म १८ वर्ष मुनिका वालवालिका मध्ये अधिकांश खोप पाएर स्कूल कलेज सुचारु हुनुपर्नेमा त्यो सुरसार छैन । त्यस उमेर समुहकालागी खोपको प्रबन्ध गर्ने कुनै कार्ययोजना छैन ।

३. प्रत्येक दिन ५ लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको सरकारले मुस्किलले  २ लाख पनि पुरा गर्न सकेको छैन । खोप केन्द्रमा देखिएको भिडभाडले खोप केन्द्र संक्रमणको थलो बनी रहेका छन् । खोप केन्द्रको बिस्तार गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सरल ढंगले खोपप्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने र बृद्धबृद्धा, गर्भवती महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, र अशक्तहरुलाई घर–घरमै खोप सेवा पुर्याउने कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा छैन ।

४. खोपको गुणस्तरियता, भण्डारण व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा विज्ञहरुबाट पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र योजना सुन्न पाईएन्न । गायव २४ लाख डोजको खोजिनिती गर्ने र गल्ती गर्नलाई कार्वाही गर्ने कुरा त झन छदैछन् । थप २० लाख डोज खोपको अभिलेख नै छैन ।  

५. तेस्रो लहरमा आजका दिनमा करिब एकहजार स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वयम सक्रमित भएका छन्। यो संख्या  प्रत्येक दिन थपिंदै जानेछ । उनीहरुलाई उपचार गरी काममा फर्काउन, थप स्वास्थ्यकर्मीलाई  संक्रमित हुनबाट जोगाउन, उनीहरुले पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन र प्रयाप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थामा कुनै योजना र प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा देखिएन ।
 
६. स्वास्थ्य जनशक्तिको थप प्रवन्ध र स्वास्थ्य पुर्वाधारमा कतै पनि  प्रतिवद्धता देखिएन । उल्टै अघिल्लो सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट कटौती गरिएको छ ।  

७. लाखौँ नागरिकले पाउनु पर्ने कोरोना बीमा बापतको रकम विमितहरुले कहिले पाउँछन? एक शब्द पनि बोलिएको छैन ।

८. ट्रेसिङ, टेस्टिङ्, आईसोलेस, होल्डीङ, ट्रिट्मेन्ट जस्ता अनिवार्य दायित्वबाट सरकार भागिसकेको छ ।

९. कोरोनाबाट उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र बैकल्पिक  रोजगारीका माध्यमवाट तल्लो वर्गलाई रोजी–रोटीबाट बन्चीत हुन नदिने भन्ने बारेमा कुनै भरपर्दो  योजना नै छैन ।

१०. आजसम्म पिसिआर टेस्ट र उपचारमा मात्र नागरिकको तर्फबाट अरर्वौ अरब पैसा खर्च भैसकेको छ । अब सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो भैसक्यो । संक्रमण र महामारीमा सरकारले खर्चको दायित्व बाेक्नु पर्छ तर प्रधानमन्त्रीलेले कोरोनाको टेष्ट र उपचार निःशुल्क गर्नु पर्ने संवैधानिक  दायित्वलाई पुरै वेवास्था गर्नु भएको छ ।

११. कोरोनाको बारेमा विज्ञहरुको राय अनुसार चल्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने , राजनीतिक समन्वय र परिचालन गर्ने, तिन तहका सरकारबिचमा कार्यमुलक सम्बन्ध स्थिापीत गर्ने र आम जनतालाई विश्वासमा लिने सवालमा सरकार पुरै असफल साबित भएको छ ।

१२. प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले थप लाजको पसारो भएको छ । यो बक्तब्य सरकार पुर्णत असफल भएको स्वयमको घोषणा हो ।