धरान । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राईले जेठमा हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन दलहरु विच तालमेल हुने बताएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको शनिबार बसेको दोश्रो बैठकले २०७९ जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सहमति कायम गरेपछि धरानमा बाेल्दै वरिष्ठ नेता राईले गठबन्धनको संस्कृतिलाई प्रदेश र संसदको चुनावसम्म अघि बढाएर लैजाने रणनीति रहेकाे बताए ।

स्थानीय चुनावमा सिटको तालमेल गर्न कठिन भएपनि गठबन्धनको संस्कृतिलाई प्रदेश र संसदको चुनावसम्म अघि बढाएर लैजाने रणनीति अनुसार स्थानीय चुनावमा पनि तालमेलको प्रयास गरिने राईकाे भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको चुनावमा तल्लो तहदेखी धेरैको सहभागीता हुने भएकाेले सहमति कठिन त हाेला तर, तालमेलको प्रयास भने हुन्छ ।’ उनले भने । गठबन्धनको बारेमा बाहिर जस्तो सुकै हल्ला आएपनि संसदीय चुनाव सम्म गठबन्धन गरेर जाने कुरामा विवाद नभएको उनको भनाई छ ।

राईले गठबन्धन सरकार चुनाव सार्ने पक्षमा नभएको पनि जिकीर गरे ।‘संविधान र ऐन बाझिएकाले संविधान वा ऐनको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरमा छलफल भएको हो । संविधान र ऐन बाझिाएको हो भने यस्को निरुपणका लागि अदालतसम्म जानुपर्ने हुन्छ । यस्लाई अन्योलमा राख्न हुन्न ।’ राईले भने । संविधानको भावना अनुसार ऐनमा संशोधन गरेर जेठमा चुनाव गर्ने सहमति भएको हो भने पार्टीलाई आपत्ति नभएको राईकाे भनाइ छ ।   

हालै सम्पन्न प्रदेश १ को राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा गठबन्धनको उम्मेदवार पराजित भएको विषयमा बाेल्दै राईले गठबन्धन भित्र अन्तरघात नभएर व्यक्तिले पार्टीको व्हिप उल्लंघन गरेकाे तर्क गरे । ‘प्रदेश सांसद तथा मतदाता पार्टीबाट निर्वाचित भएकाले मतदानमा स्वतन्त्र मतदाता हुँदैन । उस्ले पार्टीको निर्देशन व्हिप उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।’ पार्टीकाे निर्देशन र अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कार्वाही हुनसक्ने संकेत गर्दै राईले यो घट्नाले गठबन्धनलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताए ।

प्रदेश १ को नामाकरणको सवालमा वरिष्ठ नेता राईले पार्टीको स्पष्ट मान्यता किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरात र त्यस्मा शेर्पालुङ थप्ने भएको बताए । ‘प्रदेश १ को सिमाङकन पहिचानको आधारमा भएको छैन, प्रशासनिक आधारमा मात्र सिमाङकन भएकोले पहिचानको संयुक्त नाम उचित हुन्छ ।’ ’ राईले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीको १० प्लस १ प्रदेशको स्पष्ट मान्यता रहेको बताउँदै उनले प्रदेश १ को भूगोलमा किरात, लिम्बुवान र शेर्पालुङ परेकाले नामाकरणमा तिनवटै पहिचान खुल्नु सर्वोत्तम हुने पनि जिकीर गरे ।

बरिष्ठ नेता राईले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले संसद चल्न नदिई अवरुद्ध गर्दै आएको प्रवृत्तिलाई ‘बालहठ’ भने जस्तै ‘वृद्धहठ’ भएको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘संघीयता लागु गर्न तीनसय बढी कानुन बनाउनु पर्ने दायीत्व संसदलाई छ, तर पटक–पटकको संसद अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले त्यस्लाई अवरुद्ध गर्दा समस्या भएकाे छ ।’ अघिल्ला सरकारका पालामा पनि संसद अवरुद्ध हुँदै आएकोले कानुन बनाउने काममा ढिलाईले संघीयता कार्यान्वयनमा रोकावट आएको राईकाे भनाई छ ।