काठमाडाैं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्यालेस्टाइनीहरू विरुद्ध रङ्गभेदको अपराध गरेकोमा इजरायली अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्दछ बताएकाे छ । प्यालिस्टाइनी जनताहरूको अधिकारमाथि जहाँ जहाँ उसले नियन्त्रण गरेको छ त्यहाँ इजरायलले कसरी उनीहरूविरुद्ध दमन र प्रभुत्वको प्रणाली लादेको छ भन्ने बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दै एम्नेस्टीले प्रतिवेदन सार्वनजिक गरेकाे हाे ।

यसमा इजरायल र अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरूमा बसोवास गरेका प्यालेस्टाइनीका साथै अन्य देशमा विस्थापित भएका शरणार्थीहरू समेत रहेका छन्।

‘प्यालेस्टाइनीहरूविरूद्ध इजरायलको रङ्गभेद: दमन र मानवताविरुद्ध अपराधको एउटा क्रूर प्रणाली’ नाम दिइएको विस्तृत प्रतिवेदनले इजरायलले गरेको प्यालेस्टाइनी भूभाग र सम्पत्तिको व्यापक कब्जा, गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती स्थानान्तरण, आवतजावतमा लगाइएको बन्देज र प्यालेस्टाइनीहरूको राष्ट्रियता र नागरिकताको अधिकारको इन्कारीलगायतका विषयहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत रङ्गभेदको अवयवहरूमा पर्दछन् भन्ने उजागर गरेको छ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका श्रृङ्खलाहरूद्वारा कायम राखिएको यस प्रणालीलाई रोम विधान र रङ्गभेदसम्बन्धी महासन्धिमा परिभाषित गरिएअनुसार मानवताविरुद्ध अपराधको रूपमा पर्ने रङ्गभेदको चरणमा रहेको एम्नेस्टीले पाएको छ।     

अधिनस्त क्षेत्रमा अहिले जारी आफ्नो अनुसन्धानमा रङ्गभेदको अपराधलाई पनि हेर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई आह्वान गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सबै राष्ट्रहरूलाई रङ्गभेदको अपराधका पीडकहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको अभ्यास गर्न आह्वान गरेको छ।

 ‘हाम्रो प्रतिवेदनले इजरायलको रङ्गभेदी शासनको वास्तविकतालाई झल्काएको छ। प्यालेस्टाइनीहरू चाहे गाजा, पूर्वी जेरुसेलम र वेस्ट ब्याङ्कको बाँकी भूभागमा बसोवास गरेका हुन् वा इजरायलमै बसोवास गरेका किन नहुन् उनीहरूलाई एउटा निम्न जातीय समूहको रूपमा व्यवहार गर्नुका साथै व्यवस्थित रूपमा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सबै क्षेत्रहरूमा व्याप्त रहेको इजरायलको पृथकीकरण, बेदखलीकरण र बहिष्करणका क्रूर नीतिहरू स्पष्ट रूपमा रङ्गभेदकै तहमा रहेको हामीले पाएका छौँ। यससम्बन्धमा केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायमा रहेको छ’, एम्नस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामर्डले भनेकी छन् ।

एम्नेस्टीले दशौं लाख मानिसहरूलाई  संस्थागत रूपमा गरिएको लामो जातीय दमनका आधारमा निर्माण गरिएको प्रणालीको संभावित कुनै पनि ‌औचित्य नरहेकाे भन्दै भनेकाे छ –‘संसारमा रङ्भेदको कुनै स्थान छैन र इजरायललाई यस मामलामा छुट दिने विकल्प रोज्ने राष्ट्रहरूले आफूलाई इतिहासको गलत पाटोमा भएको पाउनेछन्।’

इजरायललाई हतियार आपूर्ती गर्ने तथा उसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जवाफदेहिताबाट जोगाउन भूमिका खेलिरहेका सरकारहरूले रङ्गभेदको प्रणालीलाई समर्थन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने र प्यालेस्टाइनी जनताको पीडालाई बढाउने कार्य गरिरहेकाे एम्नेस्टीकाे दावी छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इजरायलद्वारा भइरहेको रङ्गभेदको वास्तविकतलाई सामना गर्दै अहिलेसम्म निर्लज्ज तवरमा नचालिएका न्यायका विविध बाटोहरू पछ्याउनेतर्फ अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताइएकाे छ ।
 
एउटा जातीय समूहले अर्को जातीय समूहमाथि गरिने दमन र प्रभुत्वको संस्थागत शासन प्रणाली रङ्गभेद भएकाे भन्दै व्यापक अनुसन्धान र कानुनी विश्लेषणले प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध लामो र क्रूर विभेदकारी व्यवहार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन, नीति र अभ्यासका माध्यमबाट इजरायलले प्यालिस्टाइनीहरूविरुद्ध यस प्रकारको शासन प्रणाली लादेको देखाएको एम्नेस्टीकाे ठहर छ ।

एम्नेस्टीले इजरायलद्वारा नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरूमा रङ्गभेदसम्बन्धी महासन्धि र रोम विधानद्वारा निषेध गरिएका कार्यहरू भएको दस्तावेज गरेको छ। ‘यद्यपि त्यस्ता कार्यहरू इजरायलमा भन्दा प्यालेस्टाइनी अधिनस्त क्षेत्रमा धेरै पटक र बढी हिंसात्मक रूपमा भएका छन्।’ इजरायली अधिकारीहरूले जानाजानी प्यालेस्टाइनीहरूलाई तिनीहरूको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताहरू अस्वीकार गर्ने लगायत अधिनस्त क्षेत्रमा उनीहरूको आवतजावतमा कठोर प्रतिबन्ध लगाउने, इजरायलमा रहेको प्यालेस्टाइनी समुदायहरूमा लगातार विभेदजन्य तवरमा कम लगानी  गर्ने र शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने जस्ता धेरै उपायहरू लागू गरेकाे प्रतिवेदनले जनाएकाे छ ।

प्रतिवेदनले इजरायल र अधिनस्त क्षेत्र दुवैमा भएका जबर्जस्ती स्थानान्तरण, प्रशासनिक हिरासत, यातना र गैरकानूनी हत्याहरूको पनि दस्तावेज गरेको छ। यी कार्यहरू प्यालेस्टाइनी जनसङ्ख्याविरुद्ध निर्देशित एउटा व्यवस्थित र व्यापक आक्रमणको हिस्साको रूपमा रहनुका साथै दमन र प्रभुत्वको व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यका साथ गरिएको पाइएकाे एम्नेस्टीकाे ठहर छ ।
 
सन् २०१८ मा गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूले शरणार्थीहरूको स्वदेश फर्कने अधिकार र नाकाबन्दीको अन्त्यको आह्वान गर्दै इजरायलसँगको सिमानामा साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन गर्न सुरू गरेका थिए। विरोध प्रदर्शन सुरु हुनुभन्दा अघि नै बरिष्ठ इजरायली अधिकारीहरूले पर्खालमा पुगेर प्यालेस्टाइनीहरूलाई गोली हान्ने चेतावनी दिएका थिए। सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा इजरायली सेनाले ४६ जना बालबालिका सहित २१४ जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको एम्नेस्टीकाे दावी छ ।

 प्यालेस्टाइनीहरूको व्यवस्थित गैरकानूनी हत्याको आधारमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई इजरायलमा व्यापक हतियार प्रतिबन्ध लगाउन पनि आह्वान गरिरहेको जनाएकाे छ । ‘यस्तो प्रतिबन्धमा सबै हतियार र गोलाबारीका साथै कानून कार्यन्वनसम्बन्धी उपकरणहरू पनि समावेश गरिनुपर्दछ किनभने हजारौं प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई इजरायली सुरक्षा दस्ताले गैरकानूनी रूपमा हत्या गरेका छन्। रङ्गभेदको अपराधमा संलग्न इजरायली अधिकारीहरूविरुद्ध सुरक्षा परिषद्ले सम्पत्ति रोक्का जस्ता लक्षित प्रतिबन्धहरू पनि लगाउनु पर्दछ।’

सन् १९४७-४९ र १९६७ मा भएका द्वन्द्वहरू, प्याल्स्टाइनी अधिनस्त क्षेत्रमा इजरायलद्वारा जारी राखिएको सैनिक शासन र उक्त क्षेत्रभित्र खडा भएको अलग्गै कानुनी र प्रशासनिक शासन व्यवस्थाले प्यालेस्टाइनी समुदायलाई अलग्याएर यहुदी इजरायलीबाट छुट्ट्याएको छ। प्यालेस्टाइनीहरू भौगोलिक र राजनीतिक हिसाबमा खण्डति भएका छन् र उनीहरूको हैसियत र बसोवास गरेको स्थानका आधारमा उनीहरूले विभिन्न तहका विभेद सामना गरेका छन्।

अधिनस्त क्षेत्रमा भन्दा इजरायलमा बस्ने प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले अहिले बढी अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गरेका छन्, जबकी गाजामा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूको अनुभव वेस्ट ब्याङ्कमा बस्नेहरूको भन्दा धेरै फरक छ। यद्यपि, सबै प्यालेस्टाइनीहरू एकै खालको व्यापक व्यवस्थाको अधिनमा रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धानले देखाएको छ। ‘सबै क्षेत्रहरूमा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूसँग इजरायलले गर्ने व्यवहार एउटै उद्देश्यमा आधारित छ: जमिन र स्रोतहरूको वितरणमा यहूदी इजरायलीहरूलाई विशेषाधिकार दिने र प्यालेस्टाइनीहरूको उपस्थिति र भूमिमाथि उनीहरूको पहुँचलाई न्यूनीकरण गर्ने।’