काठमाडाैं । काेराेना भाइरस विरूद्धकाे खाेप लगाएकाले मात्रै सार्वजनिक सेवा पाउने सरकारी निर्णय विरूद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेकाे छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने पुस ३० र माघ ६ गते निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय विरूद्ध तिवारी र पाेखरेलले रिट दायर गरेका हुन् ।

सबैले खोप सहजताका साथ पाइनसकेकाे तथा सरकारले पनि इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन नसकेकाे र  सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको भन्दै रिट हालिएकाे छ ।

नेपालमा खोपको अभाव र जनताले खोप लगाउँदिन भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण जनसंख्याको आधा जनताले खोप नलगाएको भन्दै निवेदकद्वयले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय बदरभागी रहेको जिकीर गरेका छन् । ‘खोप लगाई गिनी पिग परीक्षणमा बस्दिन भन्ने र आर्युवेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सामा विस्वास परी खोपको सट्टा बैकल्पिक उपचार पद्दति अबलम्बन गर्ने जनता समेत भएको स्थितिमा विपक्षीहरुको त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने कुनै कानुनी अधिकार छैन ।’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा सबै नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।