काठमाडाैं । सत्तारुढ गठबनधनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव संसद बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकाले १६ फागुनभित्र एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराइसक्न नेताहरूलाई दबाब दिएको थियो । गठबन्धनभित्र मतभेद देखिँदा संसद बैठकमा पेस हुन सकेको थिएन । तर, आइतबार बिहान बसेका पाँचदलीय गठबन्धन बैठकले सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार (आज) दिउँसो १ बस्दै छ ।

गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए ।

गठबन्धन दलहरुबीच अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को पक्षमा मतदान गर्ने कुरामा अझै सहमति बन्न सकेकाे भने छैन । गठबन्धनको बैठकले एमसीसीलाई संसदमा टेवुल गर्ने सहमति गरे पनि एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने कुरामा सहमति जुटाउन सफल भएकाे छैन ।

बैठकबाट बाहिरिएपछि सरकारका प्रवत्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने कुरामा बोल्न चाहेनन् । उनले बैठकमा एमसीसी संसदमा आजै टेवल गर्ने जानकारी दिए तर मतदानमा सहमति भयो की भएन भन्ने प्रश्नमा उनी मौन रहे । ‘आज (आइतबार) एमसीसी परियोजना सम्झौता संसदमा टेवुल हुन्छ । त्यसपछि सडकमा होइन संसदमा गहन रुपले छलफल भएर एउटा निस्कर्षमा पुग्ने कुरा यहाँहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री कार्कीले भनेका छन् ।

उनले एमसीसीलाई संसदमा अघिल्लो केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले दर्ता जनाउँदै वर्तमान सरकारले अभिक्षिन्न उत्तराधिकारीको रुपले आइतबार एमसीसी टेवुल गराउने बताए । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न एमालेले साथ दिन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले त्यतिबेला सरकारमा थियो । एमालेले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा संसद सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपाभित्र मतभेद हुँदै अन्य दलसहित नागरिकस्तरबाट पनि विरोध भएपछि संसद बैठकमा पेस हुन सकेको थिएन । २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।