एनआरएनएमा देखिएकाे गम्भीर संकटबारे ४ बुँदे प्रस्ताव पारित
एक्सन खबर
काठमाडौं
। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) को
अध्यक्षहरुको बैठक भर्चुएल माध्यमबाट बसेकोमा ४ बुँदे प्रस्ताव पारित
गरिएकाे छ । संघमा अहिले देखिएको गम्भीर संकटबारे परामर्श गरी आगामी
कार्यदिशाबारे छलफल गर्न संघका पूर्व अध्यक्षहरु शेष घले तथा देवमान
हिराचनले उक्त बैठक बोलाएका थिए ।
बैठककाे पहिलो बुँदामा संरक्षक
परिषद् तथा उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् रुपमा काम गर्न आव्हान गरिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा संघका सदस्यहरुलाई विभिन्न प्रकारका दबाब र धम्की दिने
कामहरु तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा प्रतिनिधि विवाद
समाधान गरेर मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन आह्वान गरिएको छ ।
चौंथो
बुँदामा स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धांधलीरहित संघको निर्वाचन सुनिस्चित गर्न
आइसीसी र निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकमा ४५ भन्दा
बढी मुलुकका एनसीसी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
एनसीसी
अध्यक्षहरुलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेले एनसीसीहरु लगायत
सबैलाई ‘एकताबद्ध तथा बलियो एनआरएनए बनाउने’ एउटा मात्रै मुख्य ध्येय
लिएर अगाडी बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले एनसीसीहरुलाई संस्थाभित्र
भत्किएको एकता र सम्बन्धलाई फेरि पुनर्जीवन दिन आग्रह गरेका थिए । ‘यो
कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाएको संस्था होइन, संसारभरिका नेपालीहरुको
हितको लागि बनाएको संस्था हो । हामीले संस्था फुटाउन लागेको भन्ने कुरामा
विश्वास नगर्नोस् । कुनै पनि हालतमा यो संस्थालाई बचाउनु पर्छ । यो जग
तपाईंहरुले बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै आइसीसी बलियो हुन्छ,’ पूर्व
अध्यक्ष देवमान हिराचनले भने ।
बैठकलाई आइसीसीका सल्लाहकारहरु कुल
आचार्य, विश्व आदर्श पण्डित, त्रिलोक गुरुङ केन्द्रीय उपाध्यक्षहरु सोनाम
लामा, मन केसी, सचिव आरके शर्मा, महिला संयोजक भोमा लिम्बु, अन्य
पदाधिकारीहरु, युरोप संयोजक नारायण आचार्य, मध्यपुर्ब संयोजक प्रबिन गुरुङ,
सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, एशिया प्याशिफिक संयोजक रोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ
लगायत ४५ देशका अध्यक्ष र पदाधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा
सहभागी एनसीसी अध्यक्षहरुले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी)
का पछिल्ला निर्णयहरुप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विधान विपरितका
निर्णयहरु गर्ने, एकपक्षीय निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउने, एनसीसीहरुलाई
दबाब दिने जस्ता कामको कडा विरोध गरेका थिए ।
0 प्रतिकृया