काठमाडाैं, ६ असार । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा काम गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै झण्डै साढे ३ वर्ष अगाडि आरोप लगाइएका २१ जनाका पक्षमा विशेष अदालतले फैसला गरेको छ ।

निर्माणका क्रममा ४५ किलोमिटर नहरमध्ये करिब १० मिटर परीक्षणका क्रममा भत्किएपछि कर्मचारीको बदमासी भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेकाे हाे ।

सफाइ पाउने अधिकारीहरूमा १६ जना आयोजनाका इन्जिनियरहरू, ३ जना परामर्शदाताका प्रतिनिधि तथा दुई जना ठेकेदार कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डित, आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेत सहित सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू मिनराज ढकाल, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, सर्वदेश प्रसाद, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, दीलिपबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, कमलप्रसाद रेग्मी, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभन्द्र खनाल र कृष्णप्रसाद सुवेदीले सफाइ पाए । सुवेदीको कोरोना संक्रमणबाट गत वर्ष निधन भइसकेकाे छ ।

यसैगरी, प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदार सिटिसीई कालीका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे, कर्मचारी युवराज क्षेत्री तथा परामर्शदाता इआरएमसी आइटेको नेपाल जेभीका निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं, प्रतिनिधिहरू हेमनिधि शर्मा र अरुणकुमार चौधरीले पनि सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा असार ५ गते अर्थात् ३ वर्ष ६ महिना १४ दिनपछि पूर्ण फैसला गरेको हाे । आयोजनामा कार्यरत कार्यरत र त्यहाँबाट बाहिर सरुवा भएर गएका कर्मचारीलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो ।