धरान, ६ असार । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिति, अनियमितताका कुरा पछिल्लो समय मुलुकमा सर्वाधिक चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । सुधारका लागि पटकपटक आन्दोलन भैरहेका छन् । सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएपछि सुधारको संकेत देखिएको थियो । तर, अहिले हलो अडकिएको अवस्थामा छ ।

नागरिक दवाव सञ्जालका संयोजक प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्– ‘वीपीको बेथिति वैकुण्ठ आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकार कारवाही गर्न तयार थियो । तर अदालतले हलो अड्काएकोले पुरानै अवस्थामा फर्केको वीपीका कर्मचारी, शिक्षकहरूको भनाई छ ।’

आम नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सन् १९९३ मा पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर वीपी प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो । भारतीय सहयोगमा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । प्रतिष्ठानलाई १९९८ मा संसद्ले छुट्टै कानुन पारित गरेर विश्वविद्यालयको रुपमा परिणत गरेको थियो ।  

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था

प्रतिष्ठानका पछिल्ला उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसम्म आइपुग्दा वीपीको उद्देश्य, गुणस्तर धराशायी अवस्थामा पुगेको पटकपटक हुने आन्दोलनहरूले उठाउँदै आएको विषय हो । प्रतिष्ठानमा गरीब तथा निम्नस्तरका जनता उपचार गर्न आउँछन् । उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा पनि हुन्छ । सरकारले आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिष्ठान बाहिर गएर औषधि किन्नुपर्ने परिस्थिति छ । बिरामीलाई अनावश्यक औषधि थोपरेर आर्थिक भार बोकाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।

प्रतिष्ठानमा विद्यावारिधि गरेका वरिष्ठ चिकित्सकहरू छन् । नेपालमै कमै पाइने ‘ब्रेस्ट’ अप्रेसन गर्ने चिकित्सक प्रतिष्ठानमै छन् । न्यूरोका विशेषज्ञ छन् तर विशेषज्ञहरूको व्यवस्थापन, उपकरण, औषधि लगायतका कुरा नहुँदा सर्वसाधारण मात्र होइन् स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत उपचार हुने अवस्था नभएको प्रा.डा. शर्मा बताउँछन् ।

प्रतिष्ठान रिफरल अस्पतालको रुपमा स्थापना भएको हो । राजधानी बाहिरका अस्पतालहरूमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थाका बिरामीहरू रिफर भएर वीपीमा आउने गरेका थिए । तर, अहिले उल्टै प्रतिष्ठानमा उपचारार्थ आएका बिरामीहरू अन्य अस्पतालमा रिफर गरिन्छ । आइसीयु, एनआईसीयू जस्तो संवेदनशील उपचार सर्वसाधारणले पाउँदैनन् । उपकरण विग्रिएको, बेड नभएको भनि गर्भवती सुत्केरीको शल्यकृया गर्न समेत बाहिर लैजान भनिन्छ ।      

शर्माको भनाई छ ‘स्थानीय समुदायले समेत उपचार नपाएपछि नागरिक दवाव समुह बनाउनु परेको हो ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानको समस्या सुल्झिनुको साटो झन्झन् झाँगिदो छ । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, उत्कृष्ट अध्ययन, अनुसन्धान हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त छ । यसको प्रमुख कारण प्रतिष्ठानका शिक्षक, कर्मचारी र पदाधिकारी समेत राजनीतिक आर्थिक स्वार्थमा लिप्त हुनु हो ।

चिकित्सकहरू असन्तुष्ट

प्रतिष्ठानको बेथितिबाट उपचारमा सरोकार राख्नेहरूसँग त्यहाँ कार्यरत प्राज्ञिक विज्ञ चिकित्सकहरू पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले प्रतिष्ठानको शुद्धिकरण अभियानको नाम दिएर कार्यस्थलमै लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । अभियानका संयोजक डा.एसपी रिमाल प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति चयन प्रकृयामै प्रश्न उठाउँछन् ।

‘एम्सका कार्यकारी प्रमुखलाई त्यहाँकै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले चुन्छन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुँदैन । उहाँहरूले विज्ञले छनोट गरेको व्यक्तिलाई ‘इन्डोर्स’ गर्ने मात्रै हो । हामी यही भनिरहेका छौं । पदाधिकारी छनोटको ‘गाइडलाइन’ बनाउनुपर्यो, त्यो गाइडलाइनमा विज्ञले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मात्रै पठाउनुपर्यो ।’ यसो गर्दा प्रतिष्ठान सुधार गर्न सकिने रिमालको भनाई छ ।

चिकित्सकहरूको आन्दोलनकै क्रममा उपकुलपति डा.गिरीले कार्यालय समयमै मादक पदार्थ सेवन गरेको आरोप लगेको थियो । रिमालका अनुसार त्यो घटनाले पदीय योग्यता र प्रतिष्ठामाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । ‘ अनुशासनको, आचरणको, पदीय क्षमताको र भ्रष्टाचारको विभिन्न कुरा भइसकेपछि हाम्रो कानूनले व्याख्या गरेको सर्वोच्च निकाय भनेको सिनेट हो, सिनेटरहरूले यी कुरा चेक गर्नुपर्यो ।’ रिमाल भन्छन् ।

सिनेटकै हलो अडकियो

प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को ११ (घ) ले सिनेट बैठकले बहुमतद्वारा कार्यावधि नपुगेपनि उपकुलपतिलाई हटाउन सक्ने अधिकार छ । प्रतिष्ठान भित्र र बाहिर आन्दोलन चर्कदै गएपछि त्यसको निकासका लागि पदेन सिनेट सदस्य समेत रहेका तत्कालीन उपमहानगरपालिका मेयर तिलक राईले गम्भिर चासो राखेका थिए । उनकै पहलमा नागरिक सञ्जाल, राजनीतिक दल सहितको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं गएर स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री सम्म प्रतिष्ठानका विषयमा कुरा राखेको थियो ।

परिणाम स्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । लगत्तै समितिले सबै विषयमा गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझायो । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा वीपीको बेथिति, अनियमितता औंल्याउँदै समाधानका लागि टाइमलाइन सहित सुझाव समेत दिइएको थियो । सोही अनुसार प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सहकुलपति स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया अघि बढाउन समिति गठन गरियो ।

समितिले कुलपति प्रधानमन्त्री समक्ष पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै सिनेटको बैठकबाट समाधान खोज्ने सुझाव पेश गर्यो । प्रतिष्ठानलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिष्ठानको ऐन, नियम नै सकृय हुनुपर्ने भन्दै सोही बमोजिम सिनेटको वैठक बोलाइयो । त्यस अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियुक्त कार्यवाहक उपकुलपति डा. श्यामसुन्दर यादवलाई अदालतले बदर गर्यो ।

त्यसैविच उपकुलपति डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक डा. गौरिशंकर साहले सिनेट बैठक रोक्न अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चले अल्पकालित अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सिनेट बैठक स्थगित गर्न तथा साबिक उपकुलपतिलाई नै काम गर्न दिनु भनि आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशले प्रतिष्ठान सुधारका लागि चलेको हलो अड्कियो ।

घोपा बचाउ आन्दोलन

प्रतिष्ठान सुधारका लागि भएका सबै प्रयासहरू रोकिएको अवस्थामा सुरु भएको ‘घोपा बचाउ’ आन्दोलन दोश्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ । वैकुण्ठ अर्याल छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयहरू कार्यान्वयन गर्न भएको आन्दोलनले सुरुमा समस्या समाधान नभएसम्म कुनै वार्ता सम्झौता नगर्ने उद्घोष गरेको थियो । यसका नेतृत्वकर्ता सुदन गूरुङले भनेका थिए–‘वार्ता र सम्झौताले समस्या समाधान गर्दैन ।’

काठमाडौंको ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका युवाहरूले सुरु गरेको आन्दोलन धरानका युवाहरूमा हस्तान्तरण भएपछि अन्ततः आन्दोलनकारीहरूले प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरू सँग वार्ता गरे । वार्तामा उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले आन्दोलनको मागहरू सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानमा गरिएका सुधारहरूको प्रगति प्रस्तुत गर्दै थप सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति समेत जनाए ।
 
तथापि आन्दोलनकारी युवाहरूद्वारा सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरे । अहिलेसम्म परिणाम सन्तोषजनक देखिएको छैन, ‘घोपा बचाउ’ आन्दोलन जारी छ । डेन्टल अस्पताल अगाडि धर्ना दिएर भैरहेको आन्दोलनलाई विस्तार गर्दै अभियन्ताहरूले शनिवार भानुचौकमा खुल्ला सभा र प्रदर्शन गरे ।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रतिष्ठानमा सञ्चालित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बेलाबेलामा विवादमा आउने गरेको छ । भर्ना शुल्क, विद्यार्थी कोटामा हुने अनियमितताका घट्नामा अघिल्ला उपकुलपतिहरू जोडिँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विस्तार, उपकरण खरिदमा करोडौं कमिसन खान पाइने भएकाले अन्यत्रका प्रतिष्ठानहरूमा भन्दा यहाँ उपकुलपति हुन चाहनेहरूका भीड हुन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा करोडौँको चलखेल हुने गरेको आरोप छ ।

प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रारम्भमा एम.बी.बी.एस.कक्षा मात्र सञ्चालन भएकोमा हाल बी.डी.एस., बी.एस्सी. नर्सिंंङ, प्रमाणपत्र तह नर्सिंङ, व्याचलर अफ नर्सिंङ, बी.एम.एल.टी, बी.एस्सी.एम.आई.टी. धेरै विषयहरूमा पोष्ट ग्राजुएट एम.डी.एम.एस., एम.डी.एस., एम.एस्सी. नर्सिंङ, एम.पी.एच, डीएम÷एमसीएच, फेलोसिप इन इमर्जेन्सी मेडिसिन, एम.डी.एच. कार्यक्रमहरूमा सञ्चालित छन् । सुरुवाती चरणमा प्रतिष्ठानको शैक्षिक स्तर नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियामै राम्रो थियो तर, अहिले खस्किएको छ ।

प्रतिष्ठानको स्थापना

२०४७ साल फागुन ३ गते (फेब्रुवरी १५, १९९१) का दिन बिराटनगरमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले भारतीय सहयोगमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा जाँदा भारत–नेपाल उच्चस्तरीय कार्य दलले नेपालमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका नाममा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहमति जनाएअनुसार प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो ।

भारतको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान शुरुमा निर्देशकले नेतृत्व गर्थे । डा.मदन उपाध्याय प्रतिष्ठानको पहिलो निर्देशक थिए । त्यसपछि डा.सुन्दरमणि दीक्षित निर्देशक बने । स्वास्थ्योपचारकालागि एम्सको रुपमा विकसीत हुने विश्वास गरिएको प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय उपकुलपतिहरू डा. वीपी दास र डा. राजकुमार रौनियार अनियमितामा मुछिए । ‘त्यसपछि प्रतिष्ठानको अधोगति सुरु भएको हो ।’ डा राजेन्द्र शर्मा भन्छन् ।

प्रतिष्ठान सुधारका उपाय

विश्वविद्यालय समेतको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न पदाधिकारी नियुक्तको प्रकृयामै सुधार हुनुपर्ने चिकित्सक आन्दोलनका अगुवा डा.एसपी रिमाल बताउँछन् । ‘छनोट प्रक्रिया जबसम्म सही तरिकाले गर्न सकिँदैन, जबसम्म प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले टीका लगाएर पठाउने चलन रहन्छ, तबसम्म यो संस्थाले न्याय पाउन सक्दैन ।’ डा. रिमाल भन्छन्–‘पदाधिकारी छनोटको ‘गाइडलाइन’ बनाउनुपर्यो, त्यो गाइडलाइनमा विज्ञले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मात्रै पठाउनुपर्यो उनीमात्र प्रतिष्ठान सुधार गर्न सकिन्छ ।’

हाल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रतिष्ठानसँग २०७३ को गाइडलाइन छ । एउटा जिल्ला अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छान्ने पनि त्यही गाइडलाइन हो, विश्वविद्यालय जस्तो थलोको उपकुलपति छान्ने पनि यही हो । यसमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा दुईजना बस्ने र जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई चुन्ने व्यवस्था रहेको डा. रिमालको भनाई छ ।
 
नागरिक तहमा चलिरहेको आन्दोलनले प्रतिष्ठानमा तत्काल सुधारको माग गरिरहेको छ । सिनेटको बैठकनै अवरुद्ध भएको अवस्थामा ऐन, नियममा नीतिगत परिवर्तनलाई समय लाग्न सक्छ । डा.राजेन्द्र शर्मा महान्यायाधिवक्ता तहको कार्यालयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश किनारा लगाउन पहल गर्न सरकार समक्ष पुनः अनुरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यदि प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यभार र दायित्व बुझ्ने हो भने अबको दिनमा नियम मिच्न प्रेरित नगर्ने, नागरिक तहबाट दिइएको समाधानको रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न सरकार, सिनेट र सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन समेत जरुरी छ ।