विशाल बस्नेत

महोत्तरी, ३१ असार । महोत्तरीका स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । खर्च कटौती गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारी १ साउनदेखि लागु हुनेगरी कटौती गरेका हुन् ।

कटौती गर्ने निर्णय गर्नेहरुमा बर्दिबास, जलेश्वर र औरही नगरपालिका अग्रस्थानमा छन् । गौशाला नगरपालिकाले भने तत्काल कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ । गौशाला नगरमा झण्डै १ सय कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।

करार अवधिलाई नवीकरण नगर्ने निर्णय सवैभन्दा पहिला बर्दिबास नगरपालिकाले गरेको छ । शिक्षा शाखाका वाहेक सवै कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय भएको  नगरपालिकाले जनाएको छ ।

औरही नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ । `आफूअनुकुल कतिपय राजनीतिक नियुक्तिसमेत भएकाले  औरहीले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको होला´ एक स्थानीयले भने ।

दोहोरिएका जनप्रतिनिधि वाहेक सवै स्थानिय सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरिएको हो । जिल्लाको मट्टीहानी, भंगाहा नगरपालिकामा अघिल्लो स्थानिय सरकार नै दोहोरिएका छन भने अन्य पालिकाहरुमा नयाँ सरकार छन् ।

जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाउने बिहिवार नै निर्णय गरेको नगरप्रमुख सुरेश साह सोनारले जानकारी दिए । पिपरा गाउँपालिकाले पनि अवैधानिक नियुक्ति भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेका सवै प्रकारका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

खारेज गरेका रिक्त नियुक्तिमा राजनैतिक नियुक्ति गर्न सक्ने स्थानीयले आकंलन गरेका छन् ।

बर्दिवासमा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिरोध

माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी हटाउने निर्णय गलत भएको बताएका छन् । अत्यावश्यक कार्यसम्पादनका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर नियुक्ति गरेका कर्मचारी अभाव हुँदा सेवाग्राही मार्कामा पर्ने माओवादी निकट वडा अध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हस्ताक्षर समेत दुरुपयोग गरेको आरोप जनप्रतिनिधिहरुको छ । `अत्यावश्यक कार्यसम्पादनको लागी राखिएका कर्मचारी हटाउदा कतिपय काम ठप्प हुने स्थिती आउन सक्छ ।´ वडा अध्यक्ष सम्सेर सिंहले भने ।

कार्यपालिकाको उक्त निर्णयको विरुद्ध भोलि नै माओवादी निकट जनप्रतिनिधिहरुले बिरोधस्वरुप बिज्ञप्ति जारी गर्ने भएका छन ।

यता माओवादी वाहेक अन्य पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त निर्णयमा साथ दिएका छन् । यसो हुँदा माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुले बिरोध जनाएतापनी बहुमतले उक्त निर्णय पारित भएको छ ।