काठमाडौं, २१ भदौ । गाई निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने माग राखी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज हुने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको यो आदेशसँगै उनलाई गाई निर्वाचन चिन्ह नदिने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय यथावत रहने भएको छ ।

राष्ट्रिय पहिचान भएका चिन्ह, जनावर र पंक्षी जनिने चिन्हहरु कुनैपनि दललाई निर्वाचन चिन्हका रुपमा प्रदान नगरिने भनी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णय विरुद्ध राप्रपा नेपाल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

थापा भन्छन्- फैसला दुर्भाग्यपूर्ण

थापाले गाई चिन्ह नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । चुनाव चिन्ह रोज्नपाउने दलको सार्वभौम र कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको उनको भनाइ छ । चलखेल, दवाव र 'सेटिङ'ले कसरी संवैधानिक अंगलाई प्रभावित गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यो रहेको उनले बताए ।

'कुन कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै दुई अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम माननिय कुमार रेग्मी र माननिय तिलप्रसादको इजलासले गर्‍यो ? यसको जवाफ यहाँहरूले दिनुपर्छ । ओठें जवाफ दिन सकिएला, तर उहाँहरूको अन्तर्आत्मालाई जीवनभर पोलिरहने छ,' उनले भने ।

कुन कानुनले गाई चिन्ह नपाउने लेखेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसका साथै उनले अदालतको फैसला भने मान्य बताएका छन् ।