काठमाडाैं, २७ भदाै । वी. पी. काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नवनियुक्त पदाधिकारीकाे बर्खास्तकाे माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता  डा. गोविन्द केसी धनगढीमा अनसन बस्न गएका छन् । प्रतिष्ठानका अयाेग्य पदाधिकारीकाे बर्खास्तीकाे मागसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारकाे माग गदै डा. केसी आज साँझबाट अनशन बस्न धनगढी प्रस्थान गरेका हुन् ।

धनगढी पुगेपछि एक अस्पतालमा अनशन बस्ने डा. केसीकाे तयारी रहेकाे उनका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार डा. केसी कुन अस्पतालमा अनशन बस्ने भन्ने खुलाइएको छैन । डा. केसीले विभिन्न माग राखेर दुई साताको समय सरकारलाई दिएका थिए । डा. केसीकाे याे २०औँ अनशन हुनेछ ।

डा. केसीले संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने,  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरिनुपर्ने,  आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने,  भागवण्डाका आधारमा वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइनुपर्ने,  प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

यी हुन् डा. केसीका मागहरू

-तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।

-जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।

-सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।

-स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् ।

- सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका वरिपरि च्याउझैँ खुलेका तर मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।

-स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।

- सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

- प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्

-भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस् ।

-चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्नाखुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।

-जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ । डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्वो रुपैयाँ बाहिरी रहेको अवस्था छ । तसर्थ विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।