काठमाडौं, ३ चैत्र । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन खोज्ने लम्बोदर कुमार न्यौपानेलगायतका विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा एउटै पेशी चढेको छैन । २०७८ माघ २७ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको १३ महिना नाघिसक्दा पनि पेशी चढ्न नसकेको हो ।

विभागले कलेजका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसहित अन्य सञ्चालकलाई समेत जोडेर करोडौं सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै दायर गरेको रिटमा लामो समयसम्म पेशी नचढ्दा न्यायालय प्रति नै शंका उब्जिएको छ । विपक्षी न्यौपाने लगायतको समुहले न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेको आशंका छ । ‘१३ महिनाभन्दा बढी भो रिट दर्ता भएको । अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन ।’ विभागका एक अधिकारी भन्छन् । उनले लम्बोदर न्यौपानेसँगै अन्य प्रतिवादीहरू प्रकरणबाट छुट्नै नसक्ने जिकिर गरे ।

करिब अढाई वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा न्यौपानेसहित तत्कालीन सञ्चालकहरू रामरत्न उपाध्याय, स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसी, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे तथा स्वर्गीय डा. दीपक भट्टराईले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर छ । ‘हामीले बडो मेहनत गरेर अनुसन्धान गरेका छौं, अघिल्लो दिन कलेजको खाताबाट पैसा निकालिएको छ, भोलिपल्ट व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको छ । बेनामे हस्ताक्षर गरेर लाखौं रकम निकालेको दर्जनौं कागजात छ ।’ प्रकरणमा मुख्य आरोपित कतैबाट उम्कन नसक्ने ती अधिकारीको जिकिर छ ।

१३ महिनासम्म पेशी नचढ्नुमा अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै उनले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘मेरो नाम नलेख्नु होला, हामीले अढाई वर्षसम्म मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेरै विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएका हौं । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि रिट दायर गरिसकेको छ । अब यो केसलाई कसरी अगाडि बढाउने न्यायालयको तजबिजको कुरा हो ।’ पूर्व अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।

याे पनि हेर्नुहाेस्

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हडप्न खाेज्ने लम्बाेदर न्याैपानेलाई ३ वर्ष कैद ३९ लाख जरिवाना

मुद्दा नबढाउन राजनीतिक दवाव

त्यसो त तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रतिवेदन अगाडि नबढाउन ठूलै कसरत गरेका थिए । विभागले २०७८ असार अन्तिम साता विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि खातीले प्रतिवेदन रोक्न ठूलै कसरत गरेका थिए । सो प्रकरणमा उनले लम्बोदर न्यौपानेलाई आफ्नै चेम्बरमा बोलाएर भेटघाट गरेका थिए ।

विशेष अदालतका एक कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा कुनै काम नभएको बताए । विशेषमा वर्षौंदेखिका मुद्दाको चाङहरु रहेकाले त्यसतर्फ चासो नपरेको हुनसक्ने उनको भनाई छ । तर, विशेष श्रोतका अनुसार उक्त मुद्दा अगाडि नबढाउन ठूलै राजनीतिक दवाव छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेता र भक्तपुरका सांसदहरु नै विशेष र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा मिलाउन सक्रिय रहेको श्रोतको जिकिर छ ।

याे पनि

नेक प्रकरणमा लम्बाेदर न्याैपानेबाट ७८ लाख घुस लिएका पाठकको मुद्दा सुनुवाईमा

७८ लाख घुस काण्डः फैसला भयो पूर्णपाठ आउन ढिलाई

यता, २०७५ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको ‘लम्बोदर–राजनारायण’ घुस प्रकरणको मुद्दामा भने विशेषले फैसला गरिसकेको छ । प्रकरणमा ७८ लाख घुस लिएका आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना कैदसँगै ३९ लाख जरिवाना तथा न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद तथा ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । पूर्णपाठ नआउँदा अभियुक्त न्यौपानेलाई फैसला विरुद्ध पुनरावेदनमा जान सहजता मिलेको छ ।

लम्बोदर न्यौपानेले कलेजका प्रिन्सिपल, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५० वटाभन्दा बढी मुद्दाहरू अनावश्यक दुखः दिने मनसायले हालेका छन् ।

सम्पत्ति सुदृढीकरणले पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेलाई १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७५५,  पूर्वसञ्चालक समिति सदस्यहरू रामरत्न उपाध्यायलाई १ करोड २५ लाख ३८ हजार ६२, उपेन्द्र गौतमलाई २ करोड २९ लाख ६७ हजार २११, लवराज भट्टराई २ करोड ७९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोग लगाएको छ । त्यस्तै, हरिप्रसाद पाण्डेलाई २ करोड ४३ लाख ४९ हजार २०७, स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीलाई २ करोड ३४ लाख २१ हजार ५ सय र स्वर्गीय दीपकप्रसाद भट्टराईलाई ३६ लाख ५९ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोग लगाएको छ ।

विभागले मृत्यु भइसकेका भट्टराई र केसीबाहेक अन्य आरोपितलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम दफा ३० बमोजिम बिगोको २ गुणा तथा २ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग दावी गरेको थियो ।

याे पनि

लम्बाेदर न्याैपाने विरूद्धकाे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान तुहाउने चलखेल !

कलेजमा २०७० सालदेखि २०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा न्यौपानेले करोडौँको भ्रष्टाचार गर्दै ०७४ बैशाख २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.’ नामक कम्पनी खडागरी ०५२ सालदेखि सञ्चालित कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति हत्याउने भगिरथ प्रयास गरेका थिए । प्रकरण छताछुल्ल भएपछि चौतर्फी दबावका कारण उनी आफैँले कम्पनी खारेज गर्न निवेदन दिएकोमा सोही वर्ष माघ २० मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले उक्त कम्पनी खारेज गर्यो । पछि न्यौपाने सो विरुद्ध उच्च अदालत गएर कम्पनी पुर्नस्थापनाको फैसला गराउन सफल भएका थिए । तर, उक्त फैसला विरुद्ध तत्कालीन सञ्चालकहरू मध्ये डा.दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डे सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

चार वर्ष अगाडि सर्वोच्चमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म भएको छैन । यसका अलावा लम्बोदर न्यौपानेले कलेजका प्रिन्सिपल, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५० वटाभन्दा बढी मुद्दाहरू अनावश्यक दुखः दिने मनसायले हालेका छन् ।

कसरी चल्दैछ कलेज ?

कलेजमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत संसदीय छानबिन समिति बनेकोमा उक्त समितिले कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था भएको, लम्बोदर न्यौपानेसहितको समुहले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कलेज सञ्चालन मोडालिटी बनाउन समिति गठन गर्दा सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआउन्जेल चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयरको अध्यक्षतामा कलेज सञ्चालन समिति गठन गरिदिएको छ ।

मेयरको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समितिमा भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेजबाट शिक्षक प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवी चारजना सदस्य र कलेजका प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव छन् । जसले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल कलेज सञ्चालन गर्ने अख्तियारी पाएको छ ।

तर, लामो समयसम्म कलेजको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बैठक नबसेकोले लेखा परीक्षक नियुक्त नभई लेखा परीक्षण भएको छैन, कलेजसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र छैन । यसका अलावा धेरै नीतिगत निर्णयहरू गर्न सकिएको छैन । भने, कलेजको कयौं नियमित कृयाकलापहरू पनि रोकिएको छ ।

सञ्चालन समिति पुनर्गठन विरुद्ध अन्तरिम आदेश

कलेजका वर्तमान अध्यक्ष जीवन खत्रीले पदभार गर्नै ९ महिना लगाए । तत्कालीन अध्यक्ष सोमप्रसाद मिश्रको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित खत्रीले गत माघ २५ गते मात्रै पदभार ग्रहण गरे । त्यसअघि माघ १६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री शिशिर खनाललाई कलेज सञ्चालन समिति पुनर्गठन गर्न पत्र पठाउँदै २०७६ मंसिर २३ गते गठित सञ्चालक समितिको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९ बैशाख ३० सम्म मात्र बहाल रहेको जिकिर गर्दै सञ्चालक समिति पुनर्गठनको माग गरेका थिए ।

त्यसउपर शिक्षामन्त्री खनालले विना अध्ययन एकलौटी रुपमा माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरेकोमा सो विरुद्ध २०७६ मंसिर २३ गते गठित सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मध्ये सन्तोष केसी, दिनेश खनाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिट उपर सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन र ०७९ माघ १६ गते शिक्षा मन्त्रालय र चाँगुनारायण नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै २०७६ मंसिर २३ गते गठित समितिका सदस्यहरूलाई काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कलेज सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन चाँगुनारायण नगरपालिकामा पटक पटक अनुरोध गरेपनि बेवास्ता गरिएको तथा उल्टै सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिँदा कलेजमा अन्यौलको स्थिति सृजना भएको छ । बैठक बोलाउने वातावरण बनाइदिन शिक्षा, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पटक पटक बैठक र अनुरोध गर्दा समेत चासो दिएको पाइएको छैन । यसका अलावा, कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत दर्ता छ । विवादले संस्था दर्ता नवीकरण हुन सकेको छैन । साथै, रद्द पनि भएको छैन ।

कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था नै भएकाले यसलाई निजिकरण गरिनुहुन्न भन्ने जमात धेरै छ । नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यस कलेजलाई बचाउन दुई तीन वटा विकल्पमा जान सुझाइएको पनि छ ।

जस अनुसार पहिलो पोखरा विश्वविद्यालयले कलेजलाई विश्वविद्यालयको आंगिक वा संयुक्त आंगिक बनाउन सक्छ । दोश्रो बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन सक्छ । तेश्रो चाँगुनारायण नगरपालिका आफैँले सञ्चालन गर्न सक्छ, तर, नगरपालिकासँग विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने क्षमता र ऐन नियम छ छैन बहसको विषय छ । किनकी स्थानीय निकायले माध्यामिक तहको विद्यालय मात्र हेर्न सक्ने व्यवस्था छ । चौथो, कलेजलाई मुनाफारहित संस्थाका रुपमा सञ्चालन गर्न सबै पक्ष सहमत हुने । यस विषयमा पनि बहस र गृहकार्य गर्न सकिन्छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा यतिधेरै विवाद, समस्या र अवरोध हुँदा पनि कुनैपनि वर्ष यसको शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको, गुणस्तरीयता खस्किएको रेकर्ड छैन । कलेजको पठनपाठन नियमित हुनु, परीक्षा, रिसर्च नियमित हुनु यसको मूल विशेषता हो । शिक्षा मन्त्रालय, चाँगुनारायण नगरपालिका, पोखरा विश्वविद्यालय र कलेज स्वयंले यसको महत्व र गाम्भीर्यता बुझेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको लागि आवश्यक दक्ष इन्जिनियर उत्पादन गर्ने सवालमा, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सवालमा यो कलेज मुलुककै नमूना शैक्षिक केन्द्रका रुपमा रहनेमा दुईमत छैन ।