काठमाडाैं, १ असाेज । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको निलम्बन जारी राख्न महाभियोग सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको छ । शनिबार समितिको बैठकले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो ।

समिति सदस्य कल्याणी खड्काले सिफारिस प्रतिवेदनमा चोलेन्द्रको निलम्बन निरन्तर रहने उल्लेख गरिएको बताइन् । प्रतिवेदन आजै सभामुखलाई बुझाइने भएको छ । चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरे पनि संसदले तत्कालै पास गर्न सक्ने अवस्था छैन । समितिले चोलेन्द्रका केही बयानहरूका आधारमा महाभियोग सिफारिस गर्न ९ बुँदे प्रतिवेदन दिएको छ ।

राणाले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद घटाएको, दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाइयोस् भनेर दिएको बयान पनि प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।

शनिबार समितिमा भएका सत्ता गठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको हो । गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन् ।

एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन् । एमाले नेता समिति सदस्य विष्णु पौडलले यो प्रतिवेदनमा आफूहरूको आठ बुँदे फरक मत रहेको बताएका छन् ।

उनले महाअभियोग प्रस्ताव आएको ६ महिनापछि मात्र समितिले काम गरेको, छानबिनमा समय अभाव भएको, तथ्य तथा प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको लगायत कारणले प्रतिवेदनमा फरक मत रहेकाे बताए ।

शनिबारको बैठकमा राणालाई पूरक प्रश्नहरू सोधेसँगै प्रतिवेदन पनि तयार भइरहेको थियो । बैठकमा उनले दिएको बयान लिखितमा उतार्दा १७३ पेज पुगेको छ । समितिमा गठबन्धनका ६ जना सांसद छन् भने एमालेका ४ जना र लोसपाका एक जना छन् ।

प्रतिनिधिसभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सत्तारुढ दलले २१ वटा आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो ।